औरंगाबाद - केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या धोरणामुळे बॅंकिंग क्षेत्र अडचणीत आले आहे. बॅंकांच्या बुडीत कर्जामध्ये (एनपीए) झपाट्याने वाढ होत आहे. अशा प्रसंगी बॅंकांना सक्षम करायचे सोडून सरकार खासगीकरणाची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये याविरोधात जनजागृती करण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशनतर्फे (एमएसबीईएफ) राज्यभरात दहा हजार ग्रामसभा घेण्यात येणार आहेत.  

राज्यभरात पुढील वर्षी एक जानेवारीपासून ते जूनअखेरपर्यंत या ग्रामसभा घेण्याचे नियोजन आहे. ग्रामसभेत फेडरेशनचे पदाधिकारी सर्वसामान्यांना बॅंकिंग धोरणाविषयी साक्षर करण्याचा प्रयत्न करतील. सरकारच्या धोरणामुळे बॅंकेचे बदललेले स्वरूप, शासनाने जाहीर केलेल्या विविध योजना, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना बॅंकांना आणि कर्ज घेणाऱ्यांना होणारा त्रास याची सविस्तर माहिती दिली जाईल. तसेच शासनाने बॅंकिंग धोरणात करीत असलेल्या बदलांचीही माहिती प्रत्येक ग्रामसभेत दिली जाणार आहे. 

शेतकऱ्यांचे बुडीत कर्ज हे कॉपोर्रेटपेक्षा कमी आहे. कॉर्पोरेटचा बोजा शेतकऱ्यांच्या ‘एनपीए’मध्ये कशाप्रकारे दाखविण्यात येतो, हेदेखील ग्रामसभेत सांगण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘एआयबीईए’चे सहसचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी दिली.

शंभर जनसुनावणी कार्यक्रम  
या अभियानात शंभरहून अधिक जनसुनावणी कार्यक्रमदेखील घेण्यात येणार आहेत. या सुनावणीत जनसामान्यांना सध्याची बॅंकेसंबंधी सरकारने राबवलेली पॉलिसी कशाप्रकारे चुकीची आहे, बॅंकांतर्फे सर्वसामान्यांना कर्जवाटप प्रकरणात कशाप्रकारे भेदभाव केला जातो, शेतकऱ्यांना कर्ज देताना लावण्यात येणारे निकष, व्याजदर आणि कॉर्पोरेट व बड्या उद्योजकांना कर्जवाटप करतानाचे निकष काय, व्याजदर काय हे समजून सांगितले जाईल.

केंद्र सरकारचे बॅंकांविषयी असलेले धोरण सर्वसामान्यांना कळेल अशा भाषेत समजावून सांगण्यासाठी राज्यभरात ग्रामसभा आणि शंभर जनसुनावणी कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. यातून जनजागृती करून जनसाक्षरता वाढविली जाईल.
- देविदास तुळजापूरकर, सहसचिव, एआयबीईए