औरंगाबाद : स्टेट लेव्हल बॅंकर्स कमिटीतर्फे घेण्यात येणाऱ्या बैठकीतून बॅंकांतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनाचा आढावा घेतला जातो. या बैठकीतील माहिती ही कमिटी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडे पाठवते. या कमिटीला स्टेट बॅंक ऑफ इंडियासह अन्य अकरा बॅंकातर्फे माहिती देण्यात आली नाही. तीन वेळा स्मरणपत्र देऊनही या बॅंकांनी माहिती पाठविण्यास टाळाटाळ केल्याचे बॅंकर्स कमिटीने आपल्या आवाहल नमुद करीत नाराजी व्यक्‍त केली आहे. 

सरकारने पुरस्कृत केलेल्या योजना त्यांचे अमंलबजाणीसाठी नोडल एजन्सीचे समन्वयक म्हणून स्टेट लेव्हल बॅंकर्स कमिटी काम पाहते. राज्यात वेगवेगळ्या योजना मध्ये बॅंकांतर्फे किती कर्ज वाटप केला जावं. पीक कर्ज ते औद्योगिक कर्ज वितरणाची आखणी बॅंकर्स कमिटीच्या याच बैठकी केली जाते. दर तीन महिन्याला यांची बैठक बोलवली जाते. प्रत्येक राज्यात ही कमिटी काम करते.

बॅंकर्स कमिटीच्या बैठकीपुर्वी सगळया बॅंकांच्या जिल्हा व्यवस्थापक आणि बॉंकांनी माहिती देणे बंधनकारक आहे. पिक कर्ज वाटप, महत्वाचे निर्देशांकासह शासकीय योजनाची माहिती एसबीआय, सेंट्रल बॅंक, देना, आयडीबीआय, ओरिएटेड, पंजाब नॅशनल, युनायटेड, डीसीबी,इंडस्‌, जाना, उज्जीवन, एम.एस. बॅंक यांना मागविली होती. मात्र त्यांनी पाठवली नाही. या बॅंकाचा पाठपुरावा करूनही ती माहिती देण्यात आलेली नाही. यासाठी पाठपुरावा करणे, मनुष्यबळ व वेळा वाया जात आहे. यामूळे सर्व बॅंकांनी व त्यांच्या व्यवस्थापकांनी बैठकीसाठी आवश्‍यक असेलेली माहिती वेळेत द्यावी. अशी विनंतीही बॅंकर्स कमिटीने आपल्या आहवालातून केली आहे. 

या बॅंकाना दिले तीन वेळा स्मरणपत्र 
स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, देना बॅंक, आयडीबीआय बॅंक, ओरिएटेड बॅंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नॅशनल बॅंक, युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बॅंक, इंडस्‌लॅड बॅंक, जाना बॅंक, उज्जीवन एस एफ बी बॅंक, एम एस कॉप बॅंक यांना बॅंकस कमिटीने तीन वेळा स्मरणपत्र पाठविले होते.