औरंगाबाद - बारा वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या १५ कामांवर १९ कोटी ८३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले, यापैकी काही कामे पूर्ण झाली; मात्र केवळ गेट बसवले नसल्याने त्या बंधाऱ्यांमध्ये थेंबभरही पाणी अडले नाही. एकीकडे जलयुक्‍त शिवाराच्या नुसत्या जाहिराती करता अन्‌ दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या बंधाऱ्यांना गेट बसवले नसल्याने पाण्याचा थेंबही अडत नाही, असे सुनावत जिल्हा परिषद सदस्यांनी सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना धारेवर धरले. 

शुक्रवारी (ता.१५) तहकूब केलेली स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी (ता.२९) आयोजित करण्यात आली होती. देवयानी डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. ऐनवेळच्या विषयांवर चर्चा करताना उपाध्यक्ष केशराव तायडे यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, १९ ते २० कोटी रुपये खर्चून कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यात आले; मात्र केवळ गेट बसवले नसल्याने त्यात थेंबभरदेखील पाणी थांबले नाही. शेतकऱ्यांना या बंधाऱ्यांचा काहीच फायदा झाला नाही. किशोर बलांडे यांनी पाडळी कोल्हापुरी बंधाऱ्यावर ६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यावर १२ ते १३ गावे अवलंबून आहेत. चार ते साडे चार मीटर उंचीचे आणि २०० मीटर लांबीचा हा बंधारा आहे. परंतु, केवळ सिंचन विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे गेट न बसवल्याने थेंबभर पाणी अडले नाही. 

कार्यकारी अभियंता श्री. राठोड यांनी या बंधाऱ्यांप्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्याने काम थांबवले आहे असे उत्तर दिले, यावर सदस्यांनी गेट बसवले, तर बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साठून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे असे तुम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास का आणून दिले नाही, असे सूचित केल्यानंतर श्री. राठोड निरुत्तर झाले. त्यांनी वकिलांचे नवीन पॅनेल निवडण्यात आले असून, त्यांच्याकडे हे प्रकरण देऊन नव्याने बाजू मांडण्याचे आश्‍वासन दिले. अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांनी यासंदर्भात आढावा घेऊन मार्ग काढण्याचे सभागृहात सांगितल्यानंतर विषयावर पडदा पडला.