औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजना व शासनाचे थकीत वीजबिल भरण्यासाठी महापालिकेने सहा वर्षांपूर्वी २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यात बॅंकेकडे मालमत्ता तारण ठेवण्यास उशीर झाल्याने तीन कोटी ५१ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त व्याजाचा फटका बसला असून, लेखा परीक्षणात याबाबत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. 

या रकमेची वसुली करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले आहेत.
महापालिकेने वर्ष २०१२ मध्ये आयडीबीआय बॅंकेकडून २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यातून वीज कंपनीचे थकीत १०० कोटी ३५ लाख रुपये वीजबिल भरण्यात आले, तर ९४ कोटी ५० लाख रुपयांची बॅंक गॅरंटी समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी देण्यात आली होती. या कर्जापोटी महापालिकेने शहरातील महत्त्वाच्या मालमत्ता तारण ठेवल्या आहेत; मात्र या मालमत्ता गहाण ठेवण्यासाठी विलंब झाल्याने महापालिकेला तब्बल तीन कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याजाचा फटका बसला होता. बॅंकेने मालमत्ता तारण ठेवण्यास विलंब झाल्यास एक टक्का अतिरिक्त व्याज लागेल, अशी अट टाकली होती. त्यामुळे महापालिकेला एक कोटी ८९ लाख व एक कोटी ७१ लाख असे अतिरिक्त व्याज भरावे लागले, असा आक्षेप लेखा परीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आला असून, ही रक्कम वसूलपात्र असल्याने वसुलीची कारवाई करून पूर्तता दर्शवावी, असे आदेश महापालिकेला देण्यात आले आहेत.

आयुक्तांकडून टाळाटाळ 
महापालिकेने वर्ष २०१२ मध्ये हे कर्ज घेतले आहे. त्यानंतर वर्ष २०१४-१५ मध्ये झालेल्या लेखापरीक्षणात महापालिकेला बसलेल्या भुर्दंडाचे प्रकरण समोर आले. मात्र, एकाही आयुक्तांनी अद्याप कारवाई केली नसल्याने नागपूर ऑडिटरने १४ सप्टेंबरला महापालिकेला पुन्हा पत्र देऊन कारवाईची आठवण करून दिली आहे.

आठ लाखांवर सोडले पाणी
कर्ज घेताना मंजूर रकमेवर एक टक्का अपफ्रंट फीस दोन कोटी व त्यावर १०.३० टक्के दराने शिक्षण उपकर अधिक सेवा कर असे दोन कोटी ६० लाख रुपये प्रदान केले. प्रत्यक्षात महापालिकेने दोनशेऐवजी १९२ कोटी २३ लाख ८८ हजार ३२६ रुपये एवढे कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे एक कोटी ९८ लाख ६० रुपयेच भरणे गरजेचे होते. उर्वरित आठ लाख ५६ हजार ५७ रुपये परत मिळविण्यासाठी बॅंकेसोबत पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नाही.