औरंगाबाद - दरवर्षी अडथळ्यांची शर्यत पार करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला यंदाही दुष्काळाशी दोन होत करण्याची वेळ आली आहे. पिके हातची गेल्याने शेतकरी, शेतमजूर आणि अन्य घटकही अडचणीत आल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. मागील पाच वर्षांच्या ऑक्‍टोबरमधील सरासरीच्या तुलनेत ७५ पैकी ६५ तालुक्‍यात भूजल पातळी घटली. शिवाय रब्बीची पेरणी केवळ ४८ टक्‍के झाली. यावरूनच दुष्काळाची तीव्रता स्पष्ट होते. शिवाय, उपाययोजनांच्या नावाने बोंबच असल्याचा आरोप होतो आहे. 

मराठवाड्यात यंदा १ जून ते ३१ ऑक्‍टोबर २०१८ या काळात वार्षिक सरासरी ७७९ मिलिमीटरऐवजी ५०१ (केवळ ६४.४१ टक्‍के) मिलीमीटर पाऊस झाला. १५३ दिवसांपैकी ४१ दिवसच पाऊस पडला, ११२ दिवस कोरडे गेले. विभागात सध्या ८७१ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले, ८७६ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. यामध्ये ५१९ एवढी सर्वाधिक गावे औरंगाबाद जिल्ह्यातील आहेत. 

पिके हातची गेल्याने शेतकऱ्यांपुढे उदरनिर्वाहासह जनावरे जगवण्याचा प्रश्‍न आहे. बळिराजाला दिलाश्‍याकरता सरकारने ३१ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी विभागामधील ४७ तालुक्‍यात दुष्काळ घोषित केला. त्यानंतर अन्य २० तालुक्‍यातील १०९ मंडळांपैकी ६८ मंडळात दुष्काळाची घोषणा केली. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये ८ जानेवारी २०१९ रोजी मंठा तालुक्‍यातील (जि. जालना) २, गंगाखेड तालुक्‍यातील १ (परभणी), जिंतूर तालुक्‍यात २, उमरगा तालुक्‍यातील ५ मंडळात (जि. उस्मानाबाद) असा नव्याने २० मंडळात दुष्काळ जाहीर झालाय. वाढत्या महागाईनुसार मजुरीदेखील वाढायला हवी. दिवसभर कष्ट करूनही केवळ २०२ रुपये मिळतात. त्यामध्ये संसाराचा गाडा कसा हाकायचा, असा प्रश्‍न लोणी (ता. वैजापूर) येथील सरपंच गणेश इंगळे यांनी केलाय. 

जळगावात ४६ गावांत २८ टॅंकर 
जळगाव - जिल्ह्यात तेरा तालुक्‍यात गंभीर दुष्काळ आहे. ४६ गावांमध्ये २८ पाण्याचे टॅंकर सुरू आहेत. केंद्रीय दुष्काळ पाहणी समितीने केवळ सोपस्कार पार पाडले. एका ठिकाणी सायंकाळी अंधारातच पाहणी केली. जिल्ह्यात पाणीटंचाई गंभीर होणार आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अजूनही पासवाटप झालेले नाही. विद्यार्थ्यांकडून परिक्षा शुल्कांचीही वसुली होत आहे. मात्र शेतसाऱ्याची वसुली थांबलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होणे गरजेचे आहे. ते झालेले नाही. अमळनेर तालुक्‍यात चारा छावण्या सुरू करण्याची गरज आहे. येथे पाणीटंचाईही भीषण आहे. दुसरीकडे सरकारी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो की नाही, याच्या पाठपुराव्यात विरोधी पक्ष अपयशी ठरत आहेत.

राज्यातील स्थिती
७ हजार २८१ गावे अंतिम पैसेवारी पन्नास पैशाखाली
९७.१५ टक्‍के खरिपाची पेरणी
४७.९० टक्‍के रब्बीची पेरणी
१८.२१ टक्‍के रब्बीसाठी पीक कर्जवाटप
९२५ शेतकरी आत्महत्या (१ जानेवारी ते ३० डिसेंबर २०१८)

रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्यांच्या मजुरीमध्ये वाढ करावी. पाण्याचा प्रश्‍न असणाऱ्या गावांत दीर्घकालीन उपाययोजना राबवाव्यात. मात्र, तसे प्रयत्नच होत नाहीत. दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील समस्या तीव्र झालेल्या असताना उपाययोजना राबवल्या जात नाहीत. 
- सतीश काळे, सरपंच, चौढाळा, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद.