बीड : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात अतिरिक्त वेतनवाढीतील अनियमितता प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर आता या प्रकरणाशी संबंधितांकडून सोयीचे पत्र काढण्यासाठी फिल्डिंग लावली जात आहे. यासाठी या मंडळींकडून चक्क मंत्र्यांचेच नाव पुढे करत थेट तेथील ‘लाईन’ वापरण्याच्या चर्चांमुळे मंत्र्यांची प्रतिमाही पणाला लागली आहे.

लाभार्थी अधिकारी सध्या थेट मंत्रालयाशी कनेक्टेड व या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्याशी नित्याने या प्रकरणावर संपर्कात आहेत. त्यांच्याकडूनही सोयीचे पत्र काढून देतो, अशी हमी देण्यात आली आहे. आता सोयीचे पत्र काढणे त्यांच्याही सोयीसाठी असल्याने त्यांनीही जोरदार फिल्डिंग लावल्याची माहिती आहे.

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग व राज्याच्या आरोग्य संचालकांनी श्री. चित्रा तिरुनल इन्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल सायन्सेस अॅंड टेक्नॉलॉजी त्रिवेंद्रमची एमपीएच ही शैक्षणिक अर्हता पदविकेशी समतुल्य असल्याने पदव्युत्तर पदवी या शैक्षणिक अर्हतेशी ग्राह्य धरता येणार नाही व डीपीएच ही शैक्षणिक अर्हता पदव्युत्तर पदविकेशी ग्राह्य धरता येणार नाही असे स्पष्ट केलेले आहे.

अगदी न्यायालयीन कामकाजासाठी कार्यालयीन पत्र देताना देखील तत्कालीन संचालिका डॉ. साधना तायडे यांनी वरील मुद्द्यांचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. असे, असतानाही जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात एमपीएच अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सहा तर सीपीएस अंतर्गत डीपीएच ही पदव्युत्तर पदविकाधारकांना तीन अतिरक्त वेतनवाढी दिल्या आहेत.

तत्कालीन आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांना ता. ३१ जानेवारी २०२२ ला व पाच मे २०२२ रोजी मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांना लिहिलेले आहे. अगोदर अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने एमपीएचला पदव्युत्तर पदवी मानता येणार नाही, असे पत्र स्पष्ट केलेले आहे.

विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने देखील या पदव्युत्तर पदविकाधारकांना पदोन्नतीत गृहीत धरलेले नाही. पदवी की पदविका हे आरशाइतके स्पष्ट व स्वच्छ असतानाही अतिरिक्त वेतनवाढीची ही उधळपट्टी करण्यात आली आहे.

त्यात आता तत्कालीन संचालकांच्या पत्रामुळे अडचणीत अधिकच भर पडली आहे. त्यामुळे नव्या संचालक किंवा एखाद्या सहसंचालकांकडून ‘सोयीचे’ पत्र काढून या प्रकरणावर पांघरून घालण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

छोट्या मुद्यापायी मंत्र्यांचीही प्रतिमा पणाला

अधिकाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेत मंत्र्यांचीही प्रतिमा पणाला लागली आहे. अगोदरच सत्तांतरानंतर माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित हे अभियान फेल गेल्याने सर्वत्र खमंग चर्चा झाली. त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील नेमणुका करताना सिनीॲरीटीची ऐशी तैशी करण्यात आली.

या बदल्यांच्या ऑर्डरला स्टे आणि पुन्हा रुजू करण्याचा निरोप यामुळेही खात्यांतर्गत चवीने चर्चा झाली. तुकाराम मुंडे यांच्या बदलीमुळे सामान्यांतही खात्याबद्दल नाराजी आहेच. जिल्ह्यात हिवताप प्रमाणपत्र वितरण प्रकरणातील अधिकाऱ्यांवरील फौजदारीला स्थगिती यामुळेही वेगळीच चर्चा झाली.

आता या प्रकरणात देखील मंत्र्यांशी जवळीक असलेल्या व जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील नेमणुकांबाबत जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणातील अधिकारी व या अधिकाऱ्यांचा संबंधितांशी नित्याने या विषयावरील संपर्क यामुळे आरोग्य क्षेत्रातील चांगली मंडळीच ‘आमच्या खात्यात काहीही होऊ शकते’ असे चवीने बोलत आहेत. आता खरोखर सोयीचे पत्र निघते का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.