औरंगाबाद - महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या घोषणा नियमित केल्या जातात; मात्र प्रशासन-पदाधिकाऱ्यांना अडचणीची ठरणारी माहिती दडवून ठेवण्यासाठी नेहमीच धडपड सुरू होते. महापालिकेच्या वेबसाईटवर बोटावर मोजण्याएवढे विभाग सोडले तर प्रत्येक विभागाची माहिती अनेक वर्षांनंतर टाकली जाते. त्यामुळे नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर यांनी आक्षेप घेतला असून, अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता असावी, यासाठी संकेतस्थळ सुरू करून त्यावर माहिती टाकणे बंधनकारक केले आहे; मात्र महानगरपालिकेच्या कारभाराची माहिती सामान्य जनता सोडाच, लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांनाही वेळेवर मिळत नाही. चुकीच्या कामांची अडचणीत येणारी माहिती सार्वजनिक होऊ नये, याची काळजी घेतली जाते. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर वर्ष 2018-19 ची माहिती अद्ययावत केलेली नाही. संकेतस्थळावर तत्परतेने माहिती उपलब्ध करून दिल्यास नागरिकांच्या शंका दूर होतात. त्यामुळे संकेतस्थळावर माहिती टाकण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करावी. बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र, व्यवसायासाठी देण्यात येणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र, टीडीआर प्रमाणपत्र, भूसंपादनात कोणत्याही स्वरूपात मोबदला दिल्याची प्रकरणे यांची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. 
  
विभागांकडून लपवाछपवी 
महापालिकेत स्वतंत्र संगणक विभाग आहे. या विभागामार्फत वेबसाईटवर माहिती टाकली जाते; मात्र या विभागाला अपडेट माहितीच कळविली जात नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर कायम शंका उपस्थित केली जाते. 
  
वर्षभरापूर्वीचे इतिवृत्त 
महापालिकेच्या बेबसाईटवर सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीचे इतिवृत्त तर वर्षभरापूर्वीचे आहेत. सर्वसाधारण सभेचे शेवटचे इतिवृत्त मार्च 2017 चे आहे. स्थायी समितीचे शेवटचे इतिवृत्त नोव्हेंबर 2017 चे आहे.