परभणी : परभणी जिल्ह्याच्या सन २०२०-२१ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २१९.२ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास अल्पसंख्याक व औकाफ, कौशल्य विकास मंत्री तथा परभणी जिल्हाचे पालकमंत्री  नवाब मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी  (ता.२५) झालेल्या जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वाढविण्यासाठी वित्त मंत्री यांच्याकडे वाढीव निधीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. मलिक यांनी या वेळी सांगितले.

 जिल्हा वार्षीक नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी पालकमंत्री श्री.मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती निर्मलाताई विटेकर, खासदार संजय जाधव, आमदार बाबाजानी दुर्राणी, आमदार सुरेश वरपुडकर, आमदार डॉ. राहुल पाटील, आमदार श्रीमती मेघना बोर्डीकर, महापालिका आयुक्त रमेश पवार, पोलिस अधीक्षक कृष्णकांत उपाध्याय, यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर रजेवर असल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी प्रास्ताविक करुन बैठकीबाबत माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२०-२१ यावर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेसाठी १५६ कोटी ८२ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ६० कोटी २२ लाख, आदिवासी उपक्षेत्राबाहेरील उपयोजना ओटीपीएस २ कोटी १६ लाख रुपयाच्या प्रारुप आराखड्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०१९-२० या वर्षात वाटप झालेल्या एकुण निधीपैकी डिसेंबर २०१९ अखेरपर्यंत सर्वसाधारण योजनेत ६३.२ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेत २४.८ कोटी रुपयांच्या कामांना तसेच आदिवासी उपक्षेत्राबाहेरील योजना ओटीपीएस अंतर्गत ५१.६३ लाख रुपयांच्या कामांनाप्रशासकीय मान्यता दिली असल्याचे श्री.पृथ्वीराज यांनी सांगितले.

हेही वाचा - दोन लाखांवर शेतकऱ्यांचे कर्जखाते आधारशी सलंग्न

लोकप्रतिनिधींनी प्रस्ताव सादर करावेत
पालकमंत्री श्री मलिक म्हणाले, सन २०२०-२१ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २१९.२ कोटी रुपयाची वित्तीय मर्यादा शासनाकडून कळविली आहे. हा निधी वाढवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी कामांचे प्रस्ताव सादर करावेत. वित्तमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन हा निधी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. जिल्ह्यातील शिक्षण व आरोग्याचा प्रश्न महत्वाचा असून या विभागांना प्राधान्याने निधी दिला जाईल. जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आरोग्यमंत्री यांच्यासोबत मंत्रालयस्तरावर बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल. जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पुरविण्यात आलेल्या सोनोग्राफी मशीन बंद अवस्थेत असल्याबाबतच्या लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना याबाबतची चौकशी करुन त्या मशीन वापरात आणण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश श्री.मलिक यांनी जिल्हाधिकारी यांना या वेळी दिले.

हेही वाचा - ‘या’ जिल्हा परिषदेने सादर केला  २७ कोटींचा टंचाई कृती आराखडा

रस्ते, वाळूचा प्रश्नी मार्गी लागणार

सर्व लोकप्रतिनिधींनासोबत घेऊन जिल्ह्यातील विविध विभागाच्या प्रलंबित योजनांचा पाठपुरावा करणार असल्याचेही श्री मलिक यांनी सांगितले. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात असलेल्या नऊ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जागतिक दर्जाच्या करण्यावर भर देण्यात येणार असून येथील प्रवेश क्षमता वाढवून नवीन अभ्यासक्रम व त्या आधारे रोजगार निर्मितीवर भर देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदअंतर्गत रस्ते, वाळुचा लिलाव आदीं बाबतचे प्रश्नही लवकर मार्गी लावणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. नाविण्यपुर्ण योजनेअंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांचा समावेश करणार असल्याचेही पालकमंत्री  नवाब मलिक यांनी यावेळी सांगितले.