औरंगाबाद - दीड महिन्यानंतरही शहराची कचराकोंडी फुटलेली नसताना महापालिका पदाधिकारी मात्र नव्या वाहनांमध्ये मशगूल आहेत. आधी आयुक्त, नंतर महापौर व आता उपमहापौरांसाठी आलिशान कार खरेदी करण्यात आली आहे. १६ लाख रुपये किमतीची ही कार असून, उपमहापौर पद हे संवैधानिक नसताना गाडी कशी काय खरेदी केली, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

कचराकोंडीने देशभर शहराची नाचक्की झाली. दीड महिन्यानंतरही कचरा प्रश्‍नावर ठोस तोडगा निघालेला नाही. शासनाने ८९ कोटींचा डीपीआर मंजूर करून दोन आठवडे उलटले आहेत, अद्याप मशीन खरेदीच्या निविदा निघू शकल्या नाहीत. असे असतानाच दुसरीकडे पदाधिकारी नव्याकोऱ्या कार घेऊन शहरभर दिमाखात फिरत आहेत. तिजोरीत खडखडाट असताना आयुक्तांसाठी दहा लाखांची नवी कार खरेदी करण्यात आली होती. त्यानंतर महापौरांनी डिझेल गाडीची मागणी करताच प्रशासनाने चांगल्या अवस्थेतील डिझेल गाडी महापालिकेकडे नसल्याचे सांगत नवी गाडी खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यानुसार टाटा हेक्‍झा ही कार खरेदी करण्यात आली.

दरम्यान, उपमहापौर विजय औताडे यांनादेखील नव्या गाडीचा मोह आवरता आला नाही. त्यांनी महापौरांसारखीच सोळा लाखांची कार महापालिकेच्या तिजोरीतून पैसे खर्च करून घेतली आहे. 

ऐनवेळी घेतला ठराव 
उपमहापौरांसाठी कार खरेदी करण्याचा ठराव महापालिकेच्या परंपरेनुसार ऐनवेळी घेण्यात आला असल्याची चर्चा आहे. या वेळी हा ठराव स्थायी समितीने घेतला एवढाच फरक! 

खाते मायनसमध्ये, वाहनांवर उधळपट्टी
महापालिकेच्या तिजोरीत विकासकामांसाठी पैसा नसल्याचे दोन आठवड्यांपूर्वीच समोर आले होते. ११० कोटींची देणी असून, सध्या खाते मायनसमध्ये असल्याचा खुलासा प्रभारी मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला होता. असे असताना नव्या वाहनांवर मात्र लाखोंची उधळपट्टी केली जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत सुमारे ६० लाखांची वाहने खरेदी करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.