औरंगाबाद - असुविधांचे माहेरघर म्हणून परिचित असलेल्या चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीने 192 कोटींचा आकडा करापोटी महापालिकेला गेल्या पाच वर्षांत दिला. असे असले तरी रस्ते, पाणी, ड्रेनेज या पायाभूत सुविधांसाठी ही वसाहत केवळ टाचा घासत राहिली, हे वास्तव कायम आहे.

 चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीच्या उद्योगांना होणारा त्रास गेल्या पाच वर्षांपासून कायम असून त्यात तीळमात्र सुधार झाला नाही. आयुष्यमान संपलेले रस्ते, जुनाट आणि कालबाह्य झालेली विद्युत यंत्रणा, ड्रेनेज यंत्रणाच अस्तित्वात नाही अशा विविध विषयांवर पाच वर्षांमध्ये काहीच कार्यवाही झालेली नाही. या काळात चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांनी महापालिकेच्या तिजोरीत 192 कोटींची भर घातली असल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढी जम्बो रक्‍कम महापालिकेकडे भरली गेली असताना या वसाहतीत एक टोपलेही डांबर पडले नाही. ड्रेनेजलाइनच्या कामाची सुरवातही झाली नाही. रात्रीच्या वेळी या औद्योगिक वसाहतींच्या रस्त्यांवरून प्रवास करताना अंधारामुळे भीती वाटते, असे येथील कामगार आणि उद्योजक सांगतात. 
 

एमआयडीसी, महापालिकेची डोळेझाक 
एमआयडीसीकडे चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीचे रस्ते करण्याचे साकडे घालण्यात आले; मात्र महापालिकेचे नाहरकत आणा अशी अट यामध्ये घालण्यात आली. महापालिकेकडे तशी मागणी झाली, त्यावर उत्तरही आले; पण त्या उत्तरावर एमआयडीसीचे समाधान झाले नसल्याने हे काम टांगणीला लागले. 

अनेक उद्योगांची स्थलांतराची तयारी 
चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत अपुऱ्या सुविधा असल्याने परदेशी आणि बाहेर गावाहून आलेल्या लोकांना कंपन्यांमध्ये नेणे अडचणीचे ठरते. असेच सुरू राहिले तर उद्योजक औरंगाबाद शहर सोडून अन्यत्र निघून जाण्याची तयारी का करणार नाहीत, असा सवाल उद्योजक मनीष अग्रवाल यांनी विचारला. काळाच्या ओघात चिकलठाण्याच्या क्षमता घसरल्या तर पायाभूत सुविधांचा अभाव याचे मुख्य कारण असेल, असेही त्यांनी नमूद केले. 
 

चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमधून कोट्यवधींचा कर महापालिकेच्या तिजोरीत जातो. मात्र, निवासी क्षेत्र नाही म्हणून येथे महापालिका पैसे देणे टाळते. गेल्या पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांसाठी लढा हा कायम आहे, महापालिका, एमआयडीसीने कोणतीही सुविधा दिलेली नाही. 
-किशोर राठी, अध्यक्ष, मासिआ