औरंगाबाद - महापालिकेच्या हद्दीलगत असलेल्या २८ गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी शासनाने सिडकोची विशेष नियोजन म्हणून नेमणूक केली होती. या २८ गावांच्या आराखड्याला झालर क्षेत्र विकास आराखडा (फिंज एरिया) म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. वर्ष २००६ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या झालर क्षेत्र विकास आराखड्याला मुख्यमंत्र्यांची अंतिम मंजुरी मिळावी म्हणून तब्बल अकरा वर्षांच्या लालफीतशाहीचा सामना करावा लागला. ता. ७ ऑक्‍टोबर रोजी आराखड्यावर मुख्यमंत्र्यांची अंतिम स्वाक्षरी झाल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीनंतर बुधवारी (ता. ८) नगरविकास विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. 

झालर क्षेत्रातील आराखड्यावर तब्बल अकरा वर्षांच्या या कालावधीत अनेक तक्रारींचा सामना करावा लागला. एकदा जाहीर झालेला वादग्रस्त आराखडा शासनाला हस्तक्षेप करीत नामंजूर करावा लागला होता. तसेच नव्याने आराखडा तयार करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सिडको झालर क्षेत्र विकास आराखड्याचे काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर्स), राजकीय व्यक्‍ती, धनाढ्यांच्या जमिनी आरक्षणातून वगळून गोरगरीब, सर्वसामान्यांच्या जमिनीवरच सर्व आरक्षणे टाकण्यात आल्याच्या तक्रारी २८ गावांतील ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केल्या होत्या. या गंभीर तक्रारींची शासनाने दखल घेतली होती. यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईदेखील करण्यात आली होती. यानंतर पुन्हा दुसऱ्यावेळी प्रकाशित झालेल्या विकास आराखड्यातही अशाच प्रकारे तक्रारी आल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने मुख्य नियोजनकार रमेश डेंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली होती. या समितीने आक्षेप करण्यात आलेल्या जागेची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन अहवाल शासनाला सादर केला होता. तत्पूर्वी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, विभागीय आयुक्‍त, सिडकोचे मुख्य प्रशासक, नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांची सिडकोमध्ये याच संदर्भात बैठकही झाली होती. या बैठकीतच आक्षेपांवर चर्चा झाली होती व नंतर अंतिम अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला होता. झालर क्षेत्र विकास समितीचे अध्यक्ष मोतीलाल शिंदे, सचिव प्रवीण सोमाणी, वरिष्ठ सल्लागार अजहर मामू, तांत्रिक सल्लागार दिनेश पाटील, श्री. रहाटकर, अनिल बोरसे, रघुनाथ काळे आदींनी आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, आमदार अतुल सावे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आदींनीही आराखडा मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता.

या २८ गावांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा
सातारा, देवळाई, बाळापूर, गांधेली, झाल्टा, सुंदरवाडी, हिरापूर, फत्तेपूर, रामपूर, सुलतानपूर, कच्ची घाटी, मल्हारपूर, मांडकी, गोपाळपूर, पिसादेवी, कृष्णापूर, तुळजापूर, सावंगी, अश्रफपूर, इस्लामपूर, ओहर, जटवाडा, दौलतपूर, बागतलाव, सैजतपूर, गेवराई, गेवराई तांडा आणि अंतापूर या गावांचा झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात समावेश आहे. यापैकी सातारा व देवळाई ही दोन्ही गावे यापूर्वीच महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. परंतु सिडको झालर आराखड्यातील मंजुरीप्रमाणेच या गावांचा विकास करावा लागणार आहे. आता उर्वरित २६ गावांसाठी औरंगाबाद विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे विकास परवानगी देण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी जोर धरीत आहे.