औरंगाबाद  - देशात येऊ घातलेल्या नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या (एनएमसी) विरोधात शहरातील खासगी डॉक्‍टरांनी दुपारी दोनपर्यंत कडकडीत बंद पाळला. त्यामुळे शहरातील ९० टक्के क्‍लिनिक-हॉस्पिटलच्या दैनंदिन ओपीडी सेवा ठप्प होत्या. आयएमएच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शहरातील बहुतांश खासगी डॉक्‍टर संपात सहभागी झाले होते.

एनएमसी विधेयक हे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना चुकीच्या पद्धतीने प्रोत्साहन देणारे आहे. या विधेयकामुळेच देशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील केवळ ४० टक्के जागांवर सरकारचे नियंत्रण राहील, तर तब्बल ६० टक्के जागांवर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण राहणार नाही.

त्याचवेळी खासगी मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यासाठी किंवा पदवी किंवा पदव्युत्तर जागा वाढविण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची गरज उरणार नाही. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा एकूणच दर्जा खालावेल व भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर बोकाळेल. दुर्दैवी बाब म्हणजे, गरीब विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण त्यांच्या आवाक्‍याबाहेर जाईल. गंभीर बाब म्हणजे, भारतात एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही प्रत्येक डॉक्‍टरला एक्‍झिट ही केंद्रीय परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागेल. मात्र, कमी गुण असूनही लाखो-कोट्यवधी रुपये खर्चून रशिया-चीन यासारख्या देशांमध्ये वैद्यकीय पदवी घेऊन परतलेल्यांना एक्‍झिट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची गरज राहणार नाही. ना एक्‍झिट ना बाँड, अशी त्यांना खास सवलत असणार आहे. पूर्वी विदेशात वैद्यकीय पदवी घेऊन परतलेल्यांना ‘स्क्रिनिंग टेस्ट’ होती, जी आता रद्द होणार आहे. त्याचवेळी ‘आयुष’ची पदवी प्राप्त केलेल्यांनाही ‘एक्‍झिट’मधून सूट देण्यात आल्याची टीका ‘आयएमएचे’ शहराध्यक्ष डॉ. रमेश रोहिवाल, सचिव डॉ. संतोष रंजलकर, कोषाध्यक्ष डॉ. यशवंत गाडे, नियोजित शहराध्यक्ष डॉ. कुलदीपसिंह राऊळ, माजी शहराध्यक्ष डॉ. दत्ता कदम व डॉ. संजीव सावजी, डॉ. अपर्णा राऊळ आदींनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.