औरंगाबाद - बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे जिल्हा परिषदेत नोकरी मिळवून पदोन्नती मिळवण्याचा दुसरा प्रकार उघडकीस आला; मात्र तरीही प्रशासनाकडून पांघरुण घालण्यात येत आहे. अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून ग्रामसेवक पदाची नोकरी मिळवलेल्या कर्मचाऱ्याला त्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र नसतानाही एकदा नव्हे, तर दोनवेळा पदोन्नती देण्यात आली आहे. 

जिल्हा परिषदेतील बोगस प्रमाणपत्राआधारे नोकरी मिळवण्याचे प्रकार, नियमबाह्य पदोन्नती देण्याचे प्रकार गंभीर आहेत. एकप्रकारे ज्यांना कायद्याने आरक्षण मिळाले आहे त्यांना त्यांच्या हक्‍कापासून वंचित ठेवण्याचे कामच जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. आदिवासींचे बोगस जात प्रमाणपत्र काढून नोकरी आणि पदोन्नती मिळवलेले ग्रामविकास अधिकारी डी. टी. गवळी यांच्यापाठोपाठ सोयगाव पंचायत समितीमध्ये विस्तार अधिकारी पदावर कार्यरत असलेले साहेबराव शेळके यांचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. याविषयी संदीप वायसळ यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. तक्रारीनुसार, शेळके हे वर्ष १९९३ मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून ग्रामसेवक झाले. त्यांना ग्रामविकास अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात आली. त्यांच्याकडे अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र नसतानाही ही पदोन्नती देण्यात आली. त्यांच्याकडे एसटीचे जात वैधता प्रमाणपत्र नाही; मात्र त्यांच्या मूळ घटकाचे म्हणजे भटक्‍या जमाती (ड) प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र वर्ष २००३ मध्ये मिळाले. असे असताना त्यांना जरी ३० जून २००४ च्या शासनादेशाचा लाभ दिला तरी त्यांना पुढील पदोन्नती अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून देणे बेकायदेशीर ठरणारे आहे. हे माहीत असतानाही प्रशासनाने शेळके यांच्यावर मेहेरबानी दाखवत १६ जानेवारी २०१५ ला त्यांना खुल्या प्रवर्गातून सन्मानाने पदोन्नती देऊन शासनाच्याच नियमांना हरताळ फासला आहे.

असे आणखी किती...
बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीच नव्हे; तर त्यांना प्रशासनाने पदोन्नती दिल्याची दोन प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. ही तर समोर आलेली प्रकरणे आहेत. अशी किती तरी बोगस प्रमाणपत्रे व नियमबाह्य पदोन्नत्यांची अनेक प्रकरणे असण्याची शक्‍यता सूत्रांनी व्यक्‍त केली आहे.