औरंगाबाद - शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निविदा काढण्यापूर्वी जुन्या निविदांचा देखील विचार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिले. शुक्रवारी (ता. तीन) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात राजू वैद्य यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. 

मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. त्यावर श्री. वैद्य यांनी बैठकीत हा विषय उपस्थित केला. सर्वेक्षणासाठी तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी निविदा काढली होती. कंत्राटदाराने निविदा सादर केली होती. त्यांचा दर कमी आणि महानगरपालिकेच्या फायद्याचा आहे; मात्र काही कारणांमुळे ही निविदा प्रलंबित ठेवण्यात आली. निविदाधारकाने दरवर्षी महापालिकेला दीडशे कोटींचा कर नव्याने वसूल करून देण्याची तयारी दर्शवली होती. दोन वर्षांपूर्वी मागविण्यात आलेली निविदा अंतिम करण्यात आली असती तर आतापर्यंत ३०० कोटींचा फायदा झाला असता, असे वैद्य म्हणाले. त्यावर आयुक्तांनी सांगितले की यापूर्वी मागविण्यात आलेल्या निविदांचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयाला कंत्राटी कर्मचारी देण्यात आले आहेत; त्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी स्वाती नागरे यांनी केली. त्यावर आयुक्तांनी कराच्या वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून देण्याचे मान्य केले.

हरितपट्ट्यांच्या निविदा रखडल्या
केंद्र शासनाने अमृत योजनेंतर्गत हरित पट्टे विकसित करण्यासाठी महापालिकेला निधी दिला आहे. त्यात दीड कोटी व ९५ लाखांची अशा दोन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. निविदाधारकांनी निविदा भरल्या मात्र, तीन महिने उलटूनही प्रशासनाने निविदा उघडल्या नाहीत. एवढा उशीर कशामुळे लागतो? असा प्रश्‍न श्री. वैद्य यांनी केला.