औरंगाबाद - जिल्ह्यातील दोन रस्त्यांसाठी दुसऱ्यांदा निविदा काढण्याची वेळ सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर आली आहे. ही निविदा ४४६ कोटींची असली तरी ‘हायब्रिड ॲन्युटी’ पद्धतीने हे काम करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सुरवातीला केवळ ४० टक्के रक्कम शासन भरणार आहे. उर्वरित ६० टक्के रक्‍कम कंत्राटदाराला उभी करावी लागणार आहे. त्यामुळे हे काम नेमके कधी होणार यावर प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे.

जिल्ह्यातील वैजापूर- गंगापूर- भेंडाळा- दहेगाव- बिडकीन- कचनेर- करमाड रोड- कचनेर धर्मतीर्थ आणि पैठण-पाचोड या दोन रस्त्यांसाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४४६.३०० कोटींच्या निविदा दुसऱ्यांदा काढल्या आहेत. एकूण १४७.९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी या निविदा काढण्यात आल्या असून, त्यासाठी आता ‘हायब्रिड ॲन्युटी’चे निकष लावले जाणार आहेत.

रस्त्यांसाठीच्या कामासाठी ४४६.३०० कोटींचा भला मोठा आकडा निविदेत दिसत असला तरी हायब्रिड ॲन्युटीमुळे शासनाच्या तिजोरीतून यासाठी केवळ ४० टक्के निधी पहिल्या टप्प्यात दिला जातो. उर्वरित ६० टक्के रक्कम ही संबंधित ठेकेदाराला उभारावा लागणार असल्याने दुसऱ्यांदा निविदा काढण्याचा फायदा होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

काय आहे ‘हायब्रिड ॲन्युटी’?
एखाद्या कामासाठी लागणाऱ्या निधीचा ४० टक्के हिस्सा शासन समान पाच हप्त्यांमध्ये देते. उर्वरित रक्कम कामाचा दर्जा आणि नेमके किती काम झाले, यावर सरकार देते. प्रकल्प सुरू असताना ४० टक्के रक्कम घेतल्यावर काम सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या उर्वरित ६० टक्के रकमेसाठी कर्ज किंवा उसनवारी करावी लागणार आहे. शिवाय या रस्त्यावर त्यांना टोल वसुलीही करता येणार नाही.