औरंगाबाद - दोन हजार स्क्वेअर फुटांपेक्षा लहान प्लॉटवर बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेच्या परवानगीची गरज नाही, वास्तुविशारदांच्या परवानगीने नागरिकांनी बांधकाम करून नंतर महापालिकेकडे कर भरावा, असा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. मात्र, त्यानंतर महापालिकेकडे कोणी फिरकतही नसल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांपासून आहे. या संदर्भात शासनाला माहिती कळवावी, असे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी (ता. सात) अधिकाऱ्यांना दिले. 

महापौर श्री. घोडेले यांनी नगररचना विभागाचा आढावा घेतला. शासनाच्या या निर्णयानंतर छोटे प्लॉटधारक बांधकाम करीत असल्याचे कळविण्यासाठीदेखील महापालिकेकडे येत नाहीत आणि वास्तुविशारद धोका पत्कारून अशा बांधकामांसाठी पुढे येत नसल्याची माहिती या वेळी अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यावर हा संपूर्ण राज्याचा विषय असून, शासनाकडे अहवाल पाठवून द्यावा, असे आदेश श्री. घोडेले यांनी दिले. वादग्रस्त प्रकरणे निकाली काढावेत, नर्सिंग होमच्या नव्या परवानग्याच नगररचना विभागाकडे पाठविण्यात याव्यात, आयुक्तांनी आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून शक्‍य असतील ते भोगवटा प्रमाणपत्र द्यावेत, अशा सूचना देखील महापौरांनी केल्या.  

नियम शिथिल करा! 
शहरातील रुग्णालयांची नोंदणी करताना अडचणींना सामोरे जावे लागते, पिठाच्या गिरण्यांची परवानगी घेण्यासाठी कोणी समोर येत नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता इमारतींचा वापर करण्यात येत आहे. यात नियमांचा मोठा अडसर आहे. 

प्रामाणिक निघाले ८५ जण 
बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर बांधकाम करताना प्रथम ज्योत्याचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असते. मात्र एकदा बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर कोणी महापालिकेकडे फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, त्यात ८५ जण प्रामाणिक निघाले असून, त्यांनी पाया खोदल्यानंतर ज्योत्याचे प्रमाणपत्र घेतल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली. 

टीडीआर बॅंक कागदावरच 
शहरातील भूसंपादनाला अडचणी येऊ नयेत म्हणून महापालिकेने टीडीआर बॅंक तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र वर्ष उलटले तरी अद्याप प्रशासनाने कुठल्याही हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे श्री. घोडेल यांनी टीडीआर बॅंकेला चालना देण्याच्या सूचना केल्या.