औरंगाबाद - बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या फसवणूकप्रकरणी येत्या तीन महिन्यांत तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती ए. एम. ढवळे यांच्या खंडपीठाने दोषी बॅंक अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी तपास पथकाला मुभा असल्याचे निकालात स्पष्ट केले. 

मरळवाडी (ता. परळी वैजनाथ) येथील सुग्रीव आंधळे यांनी या प्रकरणी फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. गावातील सेवा सहकारी संस्थेत १६१ बनावट शेतकऱ्यांच्या नावे ८३ लाख ६६ हजार २७३ रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप करीत संपूर्ण तपासावरच याचिकेत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. 

मरळवाडी येथील सोसायटीत आंधळे यांची बनावट स्वाक्षरी करून कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी याचिकेत दिली. आंधळे यांच्या पत्नीसह त्यांच्या नावावर एक लाख ४६ हजार ९४० रुपयांचे कर्ज उचलण्यात आले. 

१६१ बनावट शेतकऱ्यांच्या नावांच्या आधारे अशीच बोगस प्रकरणे करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. गेल्या २३ जानेवारी रोजी सोसायटीचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी सहायक निबंधकांना निवेदन देण्यात आलेले आहे. 

सुनावणीअंती खंडपीठाने विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सुनावणी झाली असता कार्यवाहीसंदर्भातील अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ॲड. संभाजी मुंडे यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.