औरंगाबाद - उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ प्रवीण शिनगारे यांनी बुधवारी (ता.१९) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यायात (घाटी) येथे जिल्ह्यातील आरोग्य शिक्षण व सेवांचा आढावा घेतला. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा सामन्या रुग्णालय, कर्करोग रुग्णालय, महापालिका आरोग्य विभाग व घाटी प्रशासनाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

‘घाटी’च्या सुरक्षेच्या कमतरता, मनुष्यबळाची कमतरता, बांधकाम विभागाचे प्रलंबित प्रश्न, उपकरणांची कमतरता, अतिक्रमण व ॲम्ब्युलन्ससाठी पर्यायी रस्ता, स्वच्छता या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. वैद्यकीय संचालकांनी कर्करोग रुग्णालय, घाटी, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या प्रश्नांचा आढावा घेऊन उपयुयोजना करण्याचे आदेशित केले होते. त्याअनुषंगाने घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांच्या दालनात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी घाटीने केलेल्या प्रश्नाच्या सादरीकरणावरून तात्पुरत्या सेवारूपात मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याची परवानगी दिली. तसेच सिटी स्कॅन ट्यूबचे खरेदीचे अधिकार अधिष्ठाता डॉ. येळीकर यांना दिले. त्यामुळे काही प्रमाणात समस्या सुटल्याचे समाधान घाटी प्रशासनाला आहे.

‘घाटी’ला मिळणार निधी 
दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या घाटी परिसरातील नवीन ड्रेनेजलाइनसाठी तीन कोटी, नवीन पाण्याच्या लाइनसाठी दोन कोटी, अंतर्गत रस्त्यांसाठी सव्वाचार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाने बैठकीत सादर केला. त्यावर उद्या मुंबईत वित्त मंत्रलयाशी चर्चा करून मंजुरी मिळवून देऊ; तसेच ग्रंथालय व नवीन वसतिगृहात फर्निचरसाठी सव्वादोन कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देऊ, ते येत्या दोन महिन्यांत फर्निचर खरेदी करून देणार असल्याची माहिती डॉ. शिनगारे यांनी दिली.