औरंगाबाद - शहरातील कचराकोंडी फोडण्यासाठी शासनस्तरावर महापालिकेला भरघोस निधीसह सर्वतोपरी मदत सुरू असताना दुसरीकडे महापालिका प्रशासन कचऱ्यातून मार्ग काढण्यासाठी फेल ठरले आहे. आठ महिन्यांमध्ये एकही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारता आला नाही. उलट शहराच्या प्रत्येक भागात अद्यापही कचऱ्याचे ढीग पडून आहेत. "दिसली मोकळी जागा की टाकला कचरा' अशी अवस्था सध्या घनकचरा विभागाची आहे. 

नारेगाव येथील कचरा डेपोच्या विरोधात 16 फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरू झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी संपूर्ण राज्यातील अधिकारी शहरात पाठविले. त्यानंतर 90 कोटींचा डीपीआर तयार करून निधीही दिला; मात्र अद्याप कचऱ्याची स्थिती "जैसे थे' आहे. 

मोकळ्या जागांवर आता सुक्‍या कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत, तर दुसरीकडे आठ महिन्यांत महापालिका केवळ निविदा प्रक्रियांमध्येच व्यस्त आहे. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी शहरात येऊन महापालिकेला कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी पंचसूत्री आखून दिली होती; मात्र ती कागदावरच राहिली आहे. 

आठ महिन्यांत पुन्हा डोंगर 
ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुरवातीला 5.5 कोटी रुपये खर्च करून कंपोस्ट पीट तयार केले. हे काम नंतर थांबविण्यात आले. सध्या अनेक ठिकाणी कंपोस्टिंगचा वापर होताना दिसत नाही. त्यानंतर संनियंत्रण समितीने हर्सूल, चिकलठाणा, पडेगाव, नक्षत्रवाडी येथे प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी जागा निश्‍चित केल्या. या जागांवर सध्या सुमारे 20 ते 25 हजार टन कचरा पडून आहे. 

"स्थायी'ची आडकाठी 
अमरावती येथे ब्लॅकलिस्ट झालेल्या कंपनीला काम दिल्यावरून स्थायी समितीमध्ये वाद निर्माण झाला. 13 सदस्यांनी मायोवेसल्स या कंपनीला काम देण्यात येऊ नये, असे पत्र देत विरोध केला. त्यानंतर बंगळुरू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीची कचरा वाहतूक व डोअर टू डोअर कनेक्‍शनसाठी निवड केली गेली. 211 कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव 22 दिवसांपूर्वी प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केला आहे. स्थायी समितीने आजपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. 

मुख्यमंत्री घेणार आढावा 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी (ता. 10) औरंगाबादेत येत आहेत. ते सकाळी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कचऱ्यासह रस्ते, समांतर, भूमिगत गटार योजनेची आढावा बैठक घेणार आहेत.