औरंगाबाद - चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत अद्यापपर्यंत एमआयडीसी, महापालिकेने सिव्हरेज (ड्रेनेज) लाइनच टाकलेली नाही; मात्र वार्षिक करआकारणीत महापालिका छातीठोकपणे ‘सिव्हरेज टॅक्‍स’ वसूल करीत आहे. असे असानाही सेप्टिक टॅंक रिकामे करण्यासाठी लागणारा लाखोंचा भुर्दंड उद्योगांना सोसावा लागत आहेत. 

चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीला गेल्या ४२ वर्षांच्या कालावधीत ड्रेनेज लाइनचे जाळे मिळालेले नाही. एमआयडीसीने सुमारे २२ वर्षे सांभाळलेल्या या वसाहतीतील कंपन्या ड्रेनेज लाइनपासून वंचित ठेवल्या. महापालिकेनेही तोच कित्ता गिरवत नव्वदीच्या दशकापासून मालमत्ताकरासह कोट्यवधींच्या सिव्हरेज टॅक्‍सचीही वसुली अविरत चालविली आहे. ड्रेनेजलाइन टाकण्याच्या मागणीची महापालिकेडून पूर्तता होत नसल्याने हा कर वगळण्याची मागणी उद्योजकांनी केली होती. तीही अद्याप दुर्लक्षितच आहे. 

आरोग्य धोक्‍यात 
चिकलठाण्यातील अनेक कंपन्या सेप्टिक टॅंकमध्ये आपले सांडपाणी साठवतात. त्यामुळे या दूषित पाण्याचा साठा होत असल्याने येथील कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. किमान सहा महिन्यांनी सेफ्टी टॅंक रिकामा करण्यासाठी लागणारा चार ते पाच हजार रुपये प्रति गाडीचा खर्च वेगळाच. बीसीसीच्या नावाखाली प्रत्येक उद्योगासमोर एक पाइप ‘भविष्यात येणाऱ्या ड्रेनेज लाइनची सोय’ म्हणून टाकायला लावला जातो. ज्यात कायम पाणी साळून राहते. 

चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत ड्रेनेजलाइन नाही. विशेष म्हणजे कर भरत असतानाही सेप्टिक टॅंक स्वच्छ करण्यासाठी विनाकारण मोठी रक्‍कम खर्चावी लागते.
-आशीर्वाद पल्लेवार,  उद्योजक, चिकलठाणा वसाहत

महापालिका घेत असलेल्या करांसह सिव्हरेजची सोय नसताना त्याच्यासाठीचा कर कशासाठी भरावा. ज्या भागात लाइन टाकलेली आहे ती जुनी आणि चोकअप आहे. केवळ वीस टक्के भूखंडांनाच त्याचा फायदा होतो. 
-विजय लेकूरवाळे, उद्योजक, माजी अध्यक्ष मसिआ.

महापालिकेचे काम कागदावरच 
महापालिकेने सुमारे १५ वर्षांपूर्वी ‘डब्ल्यू सेक्‍टर’मध्ये ड्रेनेजलाइन टाकली. ती आजघडीला ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ झाली आहे. ज्यांनी यात आपले सिव्हरेज मिळविले त्यांना चोकअपचा; तर ज्यांनी मिळवली नाही त्यांना सेप्टिक टॅंकची वारंवार स्वच्छता करीत भुर्दंड सोसावा लागतो. ही लाइन केवळ २० टक्के वसाहतीतून जाते, हे विषेश. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी या भागाचे सर्वेक्षण करून घेतले होते; पण आजही हे काम कागदावरच आहे.