गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती

औरंगाबाद: मराठवाड्यासह पुणे भागात चोऱ्या घरफोड्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या भागातील गुन्हेगारीच्या आहारी गेलेले तरुणांचे प्रश्न लक्षात घेऊन त्यांना काही रोजगार उपलद्ध करून देता येतील का? याचा विचार सध्या शासनाचा आहे. मराठवाड्यासह नक्षलग्रस्त भागातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी पोलिसांच्या माध्यमातून सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. कायदा सुव्यवस्थेच्या बैठकीसंदर्भात आज (शनिवार) ते शहरात आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयाच्या हद्दीतील औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला. पोलिसांची संख्या वाढवणार असून बंदोबस्त तसेच तपासासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणार आहोत. गुन्हे अन्वेषण विभाग, दहशतवाद विरोधी पथक, विशेष गुन्हे शाखा या महत्त्वाच्या विभागातील पदे रिक्त राहणार नाहीत याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. तसेच मराठवाड्यातील महत्वाच्या शहरांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी महत्वाची रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य देणार. असल्याचे राज्यमंत्री केसरकर म्हणाले. विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे, औरंगाबादचे पोलिस अधीक्षक डॉ. आरतीसिंह, बीडचे पोलिस अधीक्षक जी श्रीधर, उस्मानाबादचे पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, जालना पोलिस अधीक्षक रामनाथ पोकळे, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

पोलिसांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न
पोलिस हाऊसिंग बोर्डाच्या माध्यमातून शासन पोलिसाना राहायला घरे उपलब्ध करून देत आहे. मात्र, पोलिसांना स्वतःची घरे बांधता यावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तोपर्यंत किमान त्यांना राहत्या घराला बाथरूम आणि स्वच्छतागृहाचि व्यवस्था करता यावी त्यासाठी जिल्हा नियोजन मधून उपलब्ध करण्याचा आढावा घेत आहोत.

सध्या आठ तासांची ड्युटी अशक्य
मुंबईत काही पोलिस ठाण्यात आठ तासाच्या ड्युटीचा उपक्रम राबवला जात आहे. पण रिक्त जागा आणि त्याचा ताळमेळ सर्वत्र बसने अश्यक्य आहे. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यावर तो प्रयोग आमलात आणला जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री केसरकर यांनी दिली.

कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यावर टीका करणार नाही
मी, एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता होतो. आज मंत्री झालो असलो तरी कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यावर टीका करणार नाही, असे राज ठाकरे यांच्या माहिती संदर्भात विचारलेल्या प्रश्न त्यांनी सोयीस्कर रित्या टाळला. परंतु, केंद्र आणि राज्य शासनाची यंत्रणा सक्षम आहे. त्यामुळे कोणाकडून माहिती घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे सूचक वक्तव्यही त्यांनी केले. दाऊद संबंधी सरकार योग्य वेळी योग्य कारवाई करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

महिला, जेष्ठ नागरिक सुरक्षेला प्राधान्य
पोलिस खात्याचे मंत्री व राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः टेक्नोसेव्ही आहेत. त्यानी महिला व जेष्ठ नागरिक संदर्भातील गुन्ह्यांच्या संदर्भात कडक पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढवण्यावर भर असून राज्यातील न्यायीक प्रयोगशाळा वाढवणे आहे, त्यांचे अद्ययावतीकरण करणे, व गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी जास्तित जास्त सीसीटीव्हीचा वापर करण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी वापरण्यासाठी दहा टक्के निधी राखीव ठेवण्यासाठी शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.