औरंगाबाद - महानगरपालिकेच्या आस्थापनेला कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे लागलेली गळती भरून काढण्यासाठी आऊटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. दोनशे कर्मचारी-अधिकारी खासगी एजन्सीमार्फत नियुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला असून, तो गुरुवारी (ता. सहा) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.

शहराचा गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने विस्तार होत आहे. त्यातच गतवर्षी सातारा-देवळाईसारखा मोठा परिसर महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या सुमारे पंधरा लाखांच्या घरात पोचली आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा ताण महापालिका प्रशासनावर पडत असून, नागरी सोयी-सुविधा पुरविताना नाकीनऊ येत आहेत. असे असताना मनपातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढलेली नाही. गेल्या एक, दोन वर्षात महापालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची संख्या झपाट्याने घटली आहे. महापालिका स्थापनेच्या वेळी रुजू झालेले शेकडो अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. सध्या पालिकेतील सुमारे आठशे पदे  रिक्‍त आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढला असून, सर्वच विभागांत कनिष्ठ अभियंता, पर्यवेक्षक आणि कारकून यांची पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनाने खासगी एजन्सीमार्फत मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने स्थायी समिती सभापती गजानन बारवाल यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तसा प्रस्ताव सादर करण्याची मुभा दिली होती. त्यानंतर प्रशासनाने त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव ६ जुलैला होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. 

अभियंता, पर्यवेक्षकांची पदे भरणार 
प्रशासनाने तयार केलेल्या या प्रस्तावात अभियंता, उपअभियंता, पर्यवेक्षक, लिपिक अशा वेगवेगळ्या संवर्गातील सुमारे दोनशे पदे भरण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. एकीकडे आऊटसोर्सिंगचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असला तरी दुसरीकडे नवीन कर्मचारी भरतीसाठी आकृतिबंधही तयार केला जात आहे. नव्या आकृतिबंधानुसार आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची १७६५ पदे वाढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.