औरंगाबाद - निराधारांना आधार म्हणून शासनातर्फे दरमहा दिले जाणारे सहाशे रुपये अनुदान केवळ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे वेळेवर मिळेना झाले आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंतचे अनुदानाचे पैसे देऊनही संबंधितांनी ऐन दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर निराधारांना केवळ चकरा मारायला लावल्या. त्यामुळे शासन दरबारी ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्‍न जैसे थेच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजनांद्वारे समाजातील निराधार, वयोवृद्धांना दरमहा सहाशे रुपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. जिल्ह्यात सुमारे 70 हजार याचे लाभार्थी आहेत. पूर्वी या निराधारांना जवळच्या पोस्ट ऑफिस, बॅंकांमध्ये हे पैसे मिळत होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनी संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थींना अनुदानाचे पैसे मिळावेत, यासाठी त्यांचे खाते आधारशी लिंक करण्याचा पथदर्शी उपक्रम राबवला. या उपक्रमाला "दिलासा' असे गोंडस नावही देण्यात आले. बॅंक ऑफ इंडियाशी करार करून एकाच छताखाली निराधारांना आणण्यात आले. बॅंकेने निराधारांची होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी व या निराधारांना घरापासून जवळ एक केंद्र उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने बीसीसी सेंटर खासगी लोकांना चालवायला दिले. या सेंटरचालकांनी सोयी-सुविधा देण्याऐवजी निराधारांची आर्थिक लूट केली. याविरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्याने, तसेच संजय गांधी निराधार योजना समितीच्या सदस्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर हे सर्व सेंटर बंद करण्यात आले. तेव्हापासून निराधारांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे; मात्र निराधारांना आधार देण्याऐवजी त्यांना त्यांचा हक्‍क नाकारला जात असल्याने वेदना सहन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. 

अनुदानाचे पैसे बॅंकेतून घेण्याची सोय 
आधार कार्डसाठी बोटाचे ठसे जुळत नसलेल्यांसाठी अधिकाऱ्यांनी पर्याय काढला आहे. ज्या निराधारांच्या बोटांचे ठसे जुळत नाहीत, त्यांनी संबंधित केंद्रचालकाकडून लिहून घ्यावे, तसेच त्या पत्रावर केंद्रचालकाचा सही व शिक्‍का घ्यावा. हे पत्र संबंधित तहसीलदारांना (संजय गांधी योजना) सादर केल्यास, तहसीलदारांमार्फत बॅंकेला पत्र दिले जाते. त्यानंतर या निराधारांना बॅंकेतून पैसे दिले जातील. तसेच केंद्राशिवाय बॅंकेतही सकाळी साडेदहा ते चार वाजेदरम्यान या लाभार्थ्यांना अनुदानाचे पैसे देण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.