औरंगाबाद - उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील जनतेला पाणीटंचाईच्या झळा बसू नयेत यासाठी नवीन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली मात्र या विहिरींचे पाणी वहन करण्यासाठी लागणाऱ्या पाइपलाइनसाठी काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. एमआरईजीएस समित्यांची मुदत संपून दहा दिवस झाल्याने नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळत नाही, याकडे कन्नडचे किशोर पवार यांनी स्थायी समितीत सर्वांचे लक्ष वेधले. मात्र या महत्त्वाच्या विषयांना काही सदस्यांनी बगल दिली. 

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात बुधवारी (ता.28) स्थायी समितीची बैठक जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत ग्रीनबोर्ड खरेदीच्या निविदेतील दरपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. किशोर पवार यांनी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी तालुक्‍यासाठी 48 नवीन विहिरी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी कामे सुरू झाली असून नवीन विहिरींना पाणी लागल्यानंतर ते पाणी जुन्या विहिरींपर्यंत आणून नागरिकांना त्याचा पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. मात्र जुन्या विहिरीपर्यंत पाणी वहन करण्यासाठी पाइपलाइनसाठी तरतूद करण्यात आली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. एमआरईजीएस तालुकास्तरीय समितीची मुदत 17 मार्च 2018 रोजी संपलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी तर गटविकास अधिकारी सचिव असतात. समित्यांची मुदत संपल्याने नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची कामे ठप्प आहेत. अध्यक्ष म्हणतात, मुदत संपली, सचिवांना मान्यता देण्याचे अधिकार नाहीत. यामुळे एमआरईजीएसच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार समित्या होईपर्यंत किमान गटविकास अधिकाऱ्यांना द्या, अशी मागणी केली, मात्र या विषयावर सभागृहातील अन्य सदस्यांनी फारशी चर्चाच केली नाही. अविनाश गलांडे यांनी 11 अपंग समावेशित शिक्षकांना देण्यात आलेल्या नियुक्‍त्या बेकायदेशीर असून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली. शिक्षण संचालनालयाकडून त्यांनी केलेल्या नियुक्‍त्यांच्या वैधते, अवैधतेबाबत मत मागवण्यात आले असल्याचे शिक्षणाधिकारी एस. पी. जैस्वाल यांनी सांगून त्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल, असे स्पष्ट केले. हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याबाबत रमेश गायकवाड यांनी मुद्दा उपस्थित केला. यावर अध्यक्षा श्रीमती डोणगावकर यांनी यासंदर्भात लवकरच मार्ग काढण्याचे आश्‍वासन दिले.