सुविधा अडकल्या मान्यतेत - सरकारचा औरंगाबादशी दुजाभाव

औरंगाबाद - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकडून (घाटी) दिवसेंदिवस अपेक्षा वाढत आहेत. विस्तारीकरण व सुविधा वाढीसाठीच्या विविध कामांसाठी २३२ कोटींची गरज आहे. ‘डीपीसी’च्या माध्यमातून मिळालेल्या चार कोटी दहा लाखांच्या १६ नव्या सुविधा देणारी यंत्र खरेदी प्रशासकीय मान्यतेअभावी अडकली आहे.

‘घाटी’च्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून फिजिओथेरपी महाविद्यालयासाठी साठ कोटी, महिला व बालसंगोपन केंद्रासाठी ऐंशी कोटी, लेक्‍चर थिएटर कॉम्प्लेक्‍ससाठी ४५ कोटी, महात्मा गांधी सभागृहाच्या नूतनीकरणाला दोन कोटी, नवीन शवागाराच्या इमारतीसाठी पाच कोटी, नवीन एमआरआय मशीनसाठी पंधरा कोटी असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. शिवाय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम श्रेणीवर्धनासाठी पाच विभागांना अडीच कोटी रुपये ‘घाटी’ला प्राप्त झाले असून, बांधकामास प्रशासकीय मान्यता मिळत नसल्याने हे कामही रखडले आहे. संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी चार कोटी ९८ लाख ५० हजार रुपये, निवासी व अनिवासी इमारतींमध्ये ड्रेनेज सुविधेसाठी दोन कोटी ५३ लाख ६३ हजार आणि निवासी डॉक्‍टरांच्या वसतिगृह व ग्रंथालयाच्या इमारतीच्या ड्रेनेजसाठी दोन कोटी ४७ लाख २४ हजार रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे दाखल केला होता. औषधांची तब्बल दहा कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात निधी तत्काळ मिळणे आवश्‍यक आहे. 

औरंगाबादेत आल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनीही मुंबईला गेल्यावर लगेच या प्रस्तावांना वित्त विभागाची मान्यता मिळवून दिली जाईल, अशी ग्वाही दिली होती; परंतु प्रस्ताव फक्त मागण्या म्हणून उरले आहेत. याकडे राज्य शासन गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने निधी असूनही प्रशासकीय मान्यतेअभावी अनेक प्रस्ताव अडकल्याचे जाणकारांनी सांगितले. 

मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात प्रत्येकी साडेतीनशे कोटींच्या तीन रुग्णालयांचे काम एकाच वेळी प्रगतिपथावर आहे; तर मराठवाड्याच्या विभागीय रुग्णालयाला वर्षाला पगार जाऊन दहा ते पंधरा कोटी रुपयांमध्ये कारभार चालवावा लागत आहे. प्रशासन निधीसाठी प्रयत्न करताना लोकप्रतिनीधी फक्त आश्‍वासनांवर बोळवण करीत आहेत.

लालफीतशाहीचा अडसर
जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) मंजूर निधीतील सोळा प्रकारचे यंत्र ‘घाटी’ला लवकर मिळाले पाहिजेत. त्यामुळे थायरॉईडची टेस्ट ‘घाटी’त करता येईल. बधिरीकरणशास्त्र, विकृतिशास्त्र, शल्यचिकित्सा शास्त्र, एनआयसीयू, स्त्रीरोग विभागाला मिळणारी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री प्रशासकीय मान्यतेच्या लालफीतशाहीत अडकली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या पंधरवड्यात ‘घाटी’च्या एकाही प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नाही. जिथे भाजपचे पालकमंत्री आहेत अशा नागपूर, धुळे, लातूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना अनेक प्रशासकीय मान्यता मिळाल्या आहेत, हे विशेष. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच पालकमंत्री रामदास कदम यांची भेट घेऊन ‘डीपीसी’च्या निधीतून १० कोटी रुपये देण्याची मागणी ‘घाटी’च्या अधिकाऱ्यांनी केली होती.