औरंगाबाद: उद्योजकांकडून स्थानिक ग्रामपंचयत कर आता एमआयडीसी घेणार असली तरी सरकारने उद्योजकांची फसवणुक केली असल्याचा आरोप मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज ऍण्ड ऍग्रीकल्चर (मासिआ) तर्फे करण्यात आला आहे. कर वसुलीच्या निमित्ताने ट्रॅक्‍टरमध्ये कंपन्यांचे यंत्र ट्रॅक्‍टरमध्ये भरुन नेल्यावर औरंगाबादेत उद्योजकांनी आंदोलनाची हाक दिली होती.

ग्रामपंचायात कर निर्धारण करणार आणि त्याची वसुली एमआयडीसीने करायची असे सरकारने धोरण ठरवले असल्याचे स्पष्टीकरण उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत सोमवारी (ता. १९) दिले होते. आमदार सतिष चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत या विषायावर प्रश्‍न विचारत उद्योजकांच्या मागणीला वाचा फोडली होती. कर निर्धारण करण्याचे ग्रामपंचायतींचे हक्क अबाधित ठेवत उद्योजकांसाठीचे मात्र तडजोडीचे कलम काढुन टाकणे हा अन्याय आहे. एमआयडीसीला अगोदरच कर दिला जात असताना या नव्या वसुलीची पन्नास टक्के रक्‍कम मिळेल तर कोणत्याही सुविधा न देणाऱ्या ग्रामपंचायतींना 50 टक्के कर जाणार आहे. कर देण्यास विरोध नाही पण त्याचे निर्धारण झाल्यावर तडजोडीचे कलम रद्द करणे हा उद्योजकांवरील अन्याय असल्याचा आरोप मासिआचे अध्यक्ष सुनिल किर्दक यांनी केला आहे. गेल्या महिन्यात वाळुज वसाहतीच्या एका ग्रामपंचायतीने उद्योजकांची मालमत्ता मोजदाद न करत जप्त केली होती. त्यावरुन औद्योगिक संघटनांनी एकत्र येत उद्योग राज्याबाहेर नेण्याची हाक दिली होती.