औरंगाबाद : नागरी भागातील दिव्यांगाच्या मुलभूत हक्कांसाठी केंद्र शासनाने अपंग व्यक्ती अधिनियम लागू केलेला आहे. दिव्यांगाना समान संधी मिळावी, त्यांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे, यासाठी विविध कल्याणकारी योजनेत त्यांचा सहभाग वाढवला जात आहे. दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थाना तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मात्र हा निधी खर्च होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापुढे हा निधी खर्च न केल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. 

राज्यभरातील महानगरपालिका, नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगासाठी 3 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच हा राखीव निधी इतर कामासाठी न वळवता, दिव्यांगाच्या कल्याणासाठीच खर्च करण्याचे निर्देश शासनाने दिलेले आहेत. मात्र, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून राखीव निधी ठेवणे, किंवा राखीव निधी त्याच कामासाठी खर्च होत नसल्याच्या शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने हा निधी 100 टक्के खर्च करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज संस्थाना दिले आहेत. या आदेशाबरोबर हा निधी खर्च करण्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांची निवड करून या अधिकाऱ्याने निधी खर्च करण्यासंदर्भात काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

कारवाईचा बडगा 
दिव्यांगाच्या हक्‍काचा 3 टक्‍के निधी एखादा अधिकारी राखीव ठेऊन खर्च करण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा बडगा शासनाने उगारला आहे. हा निधी अन्य कामासाठी वापरल्यास किंवा पुर्णपणे संबधित कामावर खर्च न केल्यास दोषी अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा दम शासनाने भरला आहे.