औरंगाबाद - मुंबईच्या मराठा क्रांती मोर्चानंतर राज्य शासनाने आश्‍वासनांची पूर्तता करावी अन्यथा दोन महिन्यांनंतर म्हणजेच नव्या वर्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात शिवनीतीचा अर्थातच गनिमी काव्याचा अवलंब करीत सभा, कार्यक्रम उधळण्यात येतील, असा निर्धार रविवारी (ता. २९) औरंगाबादेत २२ जिल्ह्यांतून आलेल्या समाजाच्या मोर्चातील स्वयंसेवकांनी केला.

शहरातील राधाकृष्ण मंगल कार्यालयात दिवसभर मराठा महासभा झाली. सुरवातीला राज्यातील २२ जिल्ह्यांतून आलेल्या स्वयंसेवकांनी मत व्यक्‍त केले. महासभेत सरकारविरोधी सूर निघाला. त्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी महासभेतून दीडशे जणांची समिती स्थापन करण्यात आली. यातून आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न, विद्यार्थ्यांच्या समस्या, स्वामिनाथन आयोग, इतिहास आणि महापुरुष, आंदोलने यासाठी समित्या असतील. या विषयांवर प्रत्येक जिल्ह्यात दहा-दहा जणांची समिती स्थापन केली जाईल. त्या-त्या विषयात काम करणाऱ्यांनी महासभेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले. येत्या काळात राज्यभरात गाव, तालुका, जिल्हापातळीवर महासभांचे आयोजन करण्यात येणार असून या वेळी ‘मराठा क्रांती मोर्चा महासभा’ असे मराठा महासभेचे नामकरण करण्यात आले. मराठा क्रांती मोर्चामध्ये सरकारचे हस्तक म्हणून काम केलेल्यांचा महासभेत निषेध करण्यात आला. त्या झारीतील शुक्राचार्यांचा योग्यवेळी समाचार घेण्याचा इशाराही देण्यात आला. काही मराठा संघटनांनी महासभेचा कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त या ठिकाणी होता.

समित्यांमध्ये कुठल्याच राजकीय नेत्यांना स्थान न देण्याचा ठराव घेण्यात आला. विशेष म्हणजे या महासभेला काँग्रेसचे माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, राष्ट्रवादीचे विनोद पाटील यांची उपस्थिती होती. याशिवाय औरंगाबादेतील पहिल्या मोर्चावेळी, त्यानंतरही चक्‍काजामपर्यंत उपस्थित असणाऱ्या शिवसेना भाजपतील पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती नव्हती.

फेसबुकद्वारे विद्यार्थ्यांशी संवाद
आरक्षण या प्रश्‍नांवर ‘फेसबुक लाइव्ह’द्वारे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न जाणून घेण्यात येणार आहेत. येत्या १५ दिवसांत ‘मराठा क्रांती मोर्चा महासभा’द्वारे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला जाणार आहे.