औरंगाबाद - जुन्या जीर्ण झालेल्या इमारती कोसळून शेकडो जणांचे बळी जात असल्याच्या घटना वारंवार घडत असल्यामुळे राज्य शासनाने पाच वर्षांपूर्वी ‘तिशी’ पार केलेल्या इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरातील सुमारे २० हजार इमारतींनी ‘तिशी’ पार केली असताना शासनाच्या आदेशाचा महापालिकेसह नागरिकांना देखील विसर पडला आहे. पाच वर्षांत स्ट्रक्‍चरल ऑडिट झालेल्या इमारतींची संख्या बोटावर मोजण्याएवढीच असून, यातील खिळखिळ्या झालेल्या अनेक इमारती मृत्यूच्या सापळा बनल्या आहेत.

शंभर वर्षांपूर्वीची जुनी इमारत कोसळून मुंबईत २१ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना दोन दिवसांपूर्वी घडली. या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर जुन्या इमारतींच्या स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचा विषय समोर आला आहे. राज्य शासनाने २०१२ मध्ये शहरातील तीस वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. महापालिकेने अशा इमारतमालकांना नोटिसा बजावून, त्यांच्या इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करून घ्यावे, त्यात करण्यात आलेल्या सूचनांनुसार इमारतींची दुरुस्ती केल्याचा अहवाल घ्यावा, इमारत राहण्यास योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, कोणी टाळाटाळ करीत असेल तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, असे या आदेशात म्हटले होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत शासकीय वगळता इतर इमारतींच्या स्ट्रक्‍चरल ऑडिटकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. 

शहराला ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी असून, अनेक निजामकालीन इमारती आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार सुमारे २० हजार इमारतींनी तिशी पार केलेली आहे. त्यांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट होणे गरजेचे आहे. विशेषतः नाल्यांच्या शेजारी असलेल्या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. औरंगपुरा, गुलमंडी, सराफा, राजाबाजार, किराणा चावडी, शहागंज, किराडपुरा, रोशनगेट, बोहरी कठडा या भागात जुन्या इमारती आहेत. 

दिव्याखालीच अंधार 
शासनाने तीस वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकली. मात्र, महापालिका प्रशासनच गंभीर नसल्याचे समोर आले आहे. स्वतः महापालिकेने आपल्या इमारतींचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट केलेले नाही. सिडकोने बांधलेल्या व त्यानंतर महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या शाळांच्या; तसेच शहरातील नगरपालिका काळात बांधलेल्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्याचे देखील अद्याप ऑडिट करण्यात आलेले नाही.

केवळ दहा फायली
महापालिकेने स्ट्रक्‍चरल ऑडिटसाठी इंजिनिअरची निवड केल्यानंतर जनजागृतीअभावी बोटावर मोजण्याएवढ्याच फाईल दाखल होत आहेत. गेल्या चार महिन्यांत केवळ दहा फायली दाखल झाल्याची माहिती महापालिकेने नियुक्त केलेले स्ट्रक्‍चरल अभियंता युनूस खान यांनी दिली. यात मालमत्तेचा घरमालक व भाडेकरू असा वाद असेल तरच स्ट्रक्‍चरल ऑडिटसाठी आग्रह धरला जातो.

जाहीर प्रकटन करून जबाबदारी झटकली  
शासनादेशानंतर महापालिकेने जाहीर प्रकटन देऊन नागरिकांना स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करून घेण्याचे आवाहन करीत कागदोपत्री काम आटोपले. अशा मालमत्ताधारकांनी कोणाकडे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करून घ्यावे, यासाठी पाच जणांची निवड करून त्यांना परवाने दिले; मात्र महापालिकेसह नागरिकांनीही स्ट्रक्‍चरल ऑडिटकडे दुर्लक्ष केल्याने खिळखिळ्या झालेल्या इमारती जशास तसा उभ्या आहेत.