औरंगाबाद - ‘समांतर जलवाहिनी योजना शहरासाठी घातक असून, दरवर्षी दहा टक्के पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा खासगी कंपनीचा प्रस्ताव जनतेवर अन्याय करणारा आहे. सगळा पैसा समांतर योजनेच्या ठेकेदाराच्या घशात घालावा लागेल, असा आरोप पालकमंत्री रामदास कदम यांनी केला. 

विशेष म्हणजे, आठवडाभरापूर्वीच खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मी आणलेली समांतर योजना मीच पूर्ण करेल, असे जाहीर केले होते. दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी खैरेंच्या या इच्छेवर पाणी फेरले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. १५) झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत श्री. कदम यांनी समांतर जलवाहिनीचा विषय काढत महापालिका आयुक्त दीपक मुगळीकर यांना धारेवर धरले. समांतर योजनेसंदर्भात महापालिकेची भूमिका काय? असा प्रश्‍न त्यांनी केला. तेव्हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहे. समांतर योजनेच्या कंपनीविरोधात आपण न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली. त्यामुळे जो निकाल येईल तो मान्य असेल, असे मुगळीकर यांनी स्पष्ट केले. 

यावर समाधान न झालेल्या रामदास कदम यांनी ‘समांतर आणण्यासाठीच तर तुम्हाला आणले नाही ना’ असा संशय व्यक्त केला. तुमची बाजू काय हे मला समजले पाहिजे, आपली बांधिलकी जनतेशी आहे. लोकांना पाणी मिळाले पाहिजे; पण त्यांची लूटमार होता कामा नये. दरवर्षी पाणीपट्टीमध्ये दहा टक्‍क्‍यांची वाढ आणि खासगी कंपनीला वसुलीचे अधिकार दिल्याने त्यांची गुंडागर्दी वाढेल, असे श्री. कदम यांनी स्पष्ट केले. 

अडीच वर्षांत समांतर योजनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात एकदाही सुनावणी झाली नाही. दोन्ही बाजूंनी सारख्या तारखा वाढवून घेतल्या जात आहेत, असा आरोप  आमदार संजय शिरसाट यांनी केला. तर पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे, त्यामुळे न्यायालयाबाहेर काही तोडगा निघतो का? याचा देखील विचार व्हावा, अशी मागणी आमदार अतुल सावे यांनी केली.

श्री. कदम यांनी महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुन्हा रुजू करून घेण्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आयुक्‍तांना फैलावर घेतले. निलंबित केलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये काय चांगले पाहिले म्हणून त्यांना परत घेतले, असा सवाल त्यांनी केला. शासनाचे आदेश होते, असे उत्तर येताच माझ्या निदर्शनास का आणून दिले नाही, मी कोण आहे? एकीकडे पारदर्शकतेच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांना कामावर घ्यायचे, या दुटप्पी भूमिकेवर श्री. कदम यांनी बोट ठेवले.