औरंगाबाद : केंद्र सरकारने औरंगाबादच्या ‘छत्रपती संभाजीनगर’ नामकरणास मंजुरी दिल्यानंतर १९८८ पासूनच्या मागणीचा मुद्दा निकाली निघाला. तथापि, शिवसेना, भाजप आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात लगेचच श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. महापालिका निवडणुकीपर्यंत ही लढाई रंगणार आहे.

औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत १९८८ मध्ये शिवसेनेचे २७ नगरसेवक विजयी झाले होते. त्यानंतर दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर विजयी सभा घेऊन ‘संभाजीनगर’चा नारा दिला होता.

घटनेला जवळपास ३४ वर्षे होत झाली. त्यानंतर मात्र याच मुद्यांभोवती शहराचे राजकारण फिरत राहिले. १९९५ मध्ये राज्यात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. त्यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता.

माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे त्यावेळी औरंगाबादचे तर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे जालन्याचे पालकमंत्री होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी नामांतराचा प्रस्ताव मांडला. त्याला मंजुरी देण्यात आली होती. औरंगाबाद महापालिकेने १९ जून १९९५ रोजी हा ठराव मंजूर केला होता.

१९९५ मध्ये काढली होती अधिसूचना

‘संभाजीनगर’चा ठराव घेतल्यानंतर ९ नोव्हेंबर १९९५ मध्ये युती सरकारने नामकरणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यावर औरंगाबाद महापालिकेचे तत्कालीन नगरसेवक महंमद मुश्ताक यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. ही याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने नामकरणाला स्थगिती दिली होती. स्थगिती दिल्यामुळे राज्यात आणि केंद्रात सरकार असूनही औरंगाबादचे नामकरण ‘संभाजीनगर’ असे झाले नाही. १९९९ नंतर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार आले. २००१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते,

तेव्हा या मुद्याला पुन्हा कलाटणी मिळाली. २६ जून २००१ रोजी राज्य मंत्रिमंळाने औरंगाबादचे नाव बदलण्याची अधिसूचना होती ती रद्द केली. महसूल विभागाने ६ सप्टेबर २००१ रोजी आणि नगरविकास विभागाने १० ऑक्टोबर २००१ रोजी ही अधिसूचना रद्द केली. आघाडी सरकारने २००१ मध्ये अधिसूचनाच मागे घेतली. १९ डिसेंबर २००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकाल लागला.

अधिसूचना अन् ठराव

चार जानेवारी २०११ मध्येही पुणे महापालिकेत दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा काढण्यात आला होता; याला उत्तर म्हणून शिवसेनेने औरंगाबाद महापालिकेत अनिता घोडेले महापौर असताना पुन्हा एकदा औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून ‘संभाजीनगर’ असे करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर केला होता.

या ठरावावर आघाडी सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. हा वाद २००१ मध्येच संपलेला आहे; त्यामुळे औरंगाबादचे नामांतर केले जाणार नाही, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले होते.

त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर भाजपकडून शिवसेनेची ‘संभाजीनगर’वरून कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे शिवसेना मंत्र्यांचे अधिकृत दौरे, पत्रांमध्ये ‘संभाजीनगर’ असाच उल्लेख करण्यात आला.

यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काही कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. महाविकास आघाडीत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत उस्मानाबादचे धाराशीव आणि औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याचा ठराव घेतला होता.

त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असा ठराव घेऊन केंद्राकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला आता केंद्राची मंजुरी मिळाली आहे.