औरंगाबाद: वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना पुढील ४० टक्के टप्पावाढ तर नव्याने वीस टक्के अनुदान सुरू करुन वेतन अनुदान देण्यासाठी पुरवणी मागणीत १४० कोटी रुपयांची मंजूरी मिळाली आहे. अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच २०१२-१३ च्या वर्ग, तुकड्या तपासणी अंती त्रुटीत निघालेल्या शाळांना त्रुटी पुर्ततेसाठी ३१ मे २०२१ पर्यंत मुदत देण्यात आली.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनात आ. विक्रम काळे यांनी सभापतींची विशेष परवानगी घेऊन या प्रश्‍नांवर चर्चा घडवून आणली. यामध्ये वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना पुढील ४० टक्के टप्पावाढ; तर नव्याने २० टक्के अनुदान सुरू करावयाच्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेतन अनुदान देण्यासाठी पुरवणी मागणीत १४० कोटीच्या खर्चास मंजूरी मिळवून घेतली.

Corona Vaccine: नाथनगरी पैठणमध्ये भिकाऱ्यांना कोणी लस देता का लस!

१ नोव्हेंबर २०२० पासून वेतन देण्याचा शासनादेश लवकरच निर्गमित होणार आहे. अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच २०१२-१३ च्या वर्ग/तुकडया त्याच बरोबर तपासणी अखेर त्रुटीत निघालेल्या शाळांना त्रुटी पुर्ततेसाठी दि. ३१ मे २०२१ ही अखेरची तारीख देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर ‘कायम’ शब्द वगळलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व वर्ग-तुकडयांच्या संस्थांनी अनुदानासाठी अर्ज न केल्यास स्वंयअर्थसहायित घोषित करण्याचा शासन निर्णय घेतला जाईल असेही आ. विक्रम काळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

दुर्दैवी! सर्जाराजाच्या जोडीला ट्रकने दिली जोराची धडक, दोघांचा जागीच मृत्यू

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षक- कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा प्रश्न लावून धरला असता यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर मंत्रीमंडळात याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याचे शिक्षणमंत्री म्हणाले. याला पुष्टी देत याबाबत शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकिय प्रतिपुर्ती सुविधा लागू करण्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्यांची व मंत्र्यांची बैठक घेवून प्रश्न मार्गी लावू असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले.