औरंगाबाद : प्रधानमंत्री आवास योजनेचा महापालिकेचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर आता कागदपत्रांची जमवाजमव सुरू आहे. त्यासोबतच जागांचे ग्रीनबेल्टचे आरक्षण बदलून एफएसआय वाढवण्यासाठी मंत्रालयात प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्यानुसार दिवाळीच्या मुहूर्तावर आवास योजनेच्या कामाचा नारळ फुटू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी शहरातील हजारो बेघरांनी अर्ज केले होते. मात्र जागेअभावी प्रकल्प रखडला होता. दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेला तीसगाव, सुंदरवाडी व पडेगाव येथील जागा दिली आहे. त्यानुसार महापालिकेने सुमारे चाळीस हजार घरकुलांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. प्रकल्पाच्या डीपीआरला (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) राज्य व केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर महापालिकेला पर्यावरण विभाग, पोलीस विभाग व संबंधित ग्रामपंचायतींचे नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने समर्थ कंस्ट्रक्शन कंपनीची पीएमसी म्हणून नियुक्त केली आहे. या कंपनीवरच ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याची जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

एफएसआय वाढविण्यासाठी प्रयत्न

सुंदरवाडी येथील जागेवर ग्रीनझोनचे आरक्षण आहे. येथील ग्रीनझोन जर निवासीक्षेत्रात बदलला गेला तर एफएसआय अडीच मिळतो. त्यामुळे ग्रीनझोनचे निवासीक्षेत्रात रूपांतर करण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाची मंजुरी व इतर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर दिवाळीच्या मुहूर्तावर योजनेच्या कामाचे भूमिपूजन केले जाऊ शकते असे सूत्रांनी सांगितले.