औरंगाबाद : विभागातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरून नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी यंदा ६४ प्रस्ताव आले होते. मात्र, त्यापैकी निकषाची पूर्तता न करणारे तब्बल ५६ प्रस्ताव फेटाळले असून केवळ ८ प्रस्तावांना उपसंचालक कार्यालयाने मान्यता देत शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविण्यात आले आहेत.

शासनावर शिक्षणाचा आर्थिक बोजा पडू नये; तसेच विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने खासगी शिक्षण संस्थांना शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाकडून परवानगी दिली जाते. औरंगाबाद विभागात शासकीय, जिल्हा परिषद, मनपा, नगरपालिका, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित माध्यमिक अशा एकूण १४ हजार ७ शाळा आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना मंजुरी देताना सरकारने काही निकष लागू केले आहेत. ग्रामीण भागात शाळा सुरू करण्यासाठी संस्थेला दोन लाख रुपये; तर शहरी भागात शाळा सुरू करण्यासाठी किमान पाच लाख रुपयांची मुदतठेव शासनाकडे ठेवावी लागते.

याचबरोबर महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांनाही शिक्षक हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शाळेसाठी स्वतंत्र इमारत, जागेचा उतारा, दस्तऐवज, प्रत्येक शिक्षकामागे एक वर्गखोली, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शाळेभोवती कंपाउंड, खेळाचे मैदान, रॅम्प, मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र कार्यालय आणि ग्रंथालय अशा भौतिक सुविधांचा निकष पूर्ण करावा लागतो. असे दहा निकष पूर्ण असतील, तरच शाळांना मंजुरी देण्यात येते.

यंदाच्या २०२१-२२ शैक्षणिक वर्षामध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळेसाठी विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड या पाच जिल्ह्यांतून एकूण ६४ प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयाकडे दाखल झाले होते. मात्र, या प्रस्तावामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्यामुळे ५६ प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी करून फेटाळून लावले आहेत. सर्व निकषाची पूर्तता करणारे केवळ ८ प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्यात आल्याचे उपसंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.