औरंगाबाद : जिल्ह्यात पहिली ते बारावीच्या एकूण १३ शाळा अनधिकृत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत शिक्षण विभागाने अद्याप कारवाईचे पाऊल उचलले नसून, आधी या शाळांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर शहानिशा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण दिली.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत काही महिन्यांपूर्वी राज्यभरातील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. राज्यातील ६७४ शाळा विना मान्यता सुरू असल्याचे यावेळी निदर्शनास आले होते. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील १३ शाळांचा समावेश असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. मान्यता नसूनही विविध बोर्डांशी संलग्न असणाऱ्या या शाळा सुरू आहेत.

त्यामुळे या अनधिकृत असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे भविष्यात मोठे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे विचारणा केली असता, या १३ शाळांची पडताळणी करून पुढील कार्यवाहीबाबतचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर पडताळणीनंतर आढळून आलेल्या अनधिकृत शाळांची यादी शाळेसमोर, गावांत, चौकात, शिक्षण विभागात प्रदर्शित केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी दिली. ‘यू-डायस’ प्रणालीद्वारे राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या, माध्यमांच्या अनधिकृत, मान्यता नसलेल्या शाळांची माहिती संकलित केली जाते. ही माहिती जिल्हा स्तरावरून शिक्षण संचालनालयाला सादर केली जाते. या माहितीनुसार जिल्ह्यातील मान्यता नसलेल्या अशा अनधिकृत शाळांची संख्या १३ आढळल्या होत्या.

एक लाख दंडाची तरतूद

तालुकास्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत या शाळांची तपासणी करून पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर खात्री करूनच योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. शासन मान्यतेशिवाय सुरू असणाऱ्या शाळांना १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. तसेच हा दंड भरूनही शाळा सुरूच राहिल्यास प्रतिदिन १० हजार रुपयांप्रमाणे दंड आकारण्याचा आदेशही या निर्णयामध्ये देण्यात आला आहे. त्यामुळे या अनधिकृत शाळांपैकी सुरू असणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.