औरंगाबाद : शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या जीव्हीपीआर कंपनीला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने आणखी एक नोटीस बजावली आहे. कामाची गती वाढवा अन्यथा निविदेतील अटी-शर्तीनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा या नोटीसीव्दारे देण्यात आला आहे.

प्राधिकरणाने पहिल्या टप्प्यातील १३०८ कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा हैदराबाद येथील जीव्हीपीआर कंपनीला दिली आहे. पण कंपनीचे काम संथगतीने सुरू असल्याने राज्य शासन, जीवन प्राधिकरणामार्फत वारंवार तंबी दिली जात आहे. त्यानंतरही कामाची गती वाढत नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान शुक्रवारी पुन्हा एकदा जीवन प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता आर. एस. लोलापोड यांनी नोटीस बजावली आहे. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, जायकवाडी धरणातील उद्भव विहिरीचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे. सध्या सुरू असलेले माती परीक्षणाचे काम जुलै अखेरीस पूर्ण करावे.

मुख्य पाइपलाइनसाठी ऑक्टोबर २०२१ पासून पाइप तयार करणे अपेक्षीत होते पण एप्रिल २०२२ च्या पहिल्या आठवड्यापासून पाइप निर्मिती सुरू झाली. पाइपलाइनचे काम गतीने करण्यासाठी कोणतेही नियोजन नसल्याचे दिसून येत आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राच्या कामासाठी अपुरे मनुष्यबळ, अनुभव नसलेले अभियंता व नियोजनाचा अभाव दिसतो. संतुलीत जलकुंभाचे १४ महिने उलटल्यानंतरही खोदकाम पूर्ण झालेले नाही. अंतर्गत पाइप महापालिकेने ठरवून दिलेल्या ठिकाणी तातडीने टाकण्यात यावेत, असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

प्रतिदिन एक लाख २० हजारांचा दंड

योजनेचे काम संथगतीने सुरू असल्याने सध्या एक लाख २० हजार ६१८ रुपये एवढा दंड प्रतिदिन आकारला जात आहे. जुलै २०२१ मध्ये आढावा घेतल्यानंतर काम समाधानकारक नसल्याने एक जानेवारी २०२२ पासून प्रतिदिन १६ हजार २५२ रुपये दंड आकारला जात होता. आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता निविदेतील अटी-शर्तीनुसार कारवाई करण्यात येईल. दोन दिवसात उत्तर द्यावे, असेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

पीएमसीची संख्या वाढवा

संपूर्ण कामासाठी एकच प्रकल्प व्यवस्थापक नेमला आहे. त्यांच्याकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कामांचे व्यवस्थापन शक्य नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या अनुभवी वेगवेगळा प्रकल्प सल्लागार नेमण्यात यावा, असेही नोटिशीत म्हटले आहे.