औरंगाबाद : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. दरम्यान, ओबीसी आरक्षण मिळाल्याने खुल्या प्रवर्गातील इच्छुकांचे धाबे दणाणले असून अनेकांची दांडी गुल होणार आहे. खऱ्या ओबीसींना किती न्याय मिळेल, हाही एक प्रश्न आहे.

नव्या रचनेनुसार जिल्ह्यात आता ७० गट व १४० गण झाले आहेत. यातच निवडणूक आयोगाने १३ जुलैला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी ओबीसी आरक्षणाशिवाय आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना, ओबीसी सदस्यांना मोठा धक्का बसला. यामध्ये खरा शॉक होता तो ओरिजिनल ओबीसींना. कारण राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अनेकांनी कालांतराने ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवले. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही ओबीसीतून निवडणूक लढणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे खरे ओबीसी व नंतर राजकीय आरक्षणासाठी ओबीसी झालेल्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. खुल्या वर्गातून जोरदार फाइट करून सभागृहात येणे अडचणीचे असल्यानेच त्यांचे डोळे आरक्षणाकडे लागले होते.

तालुक्यातील ओबीसी प्रमाण (टक्केवारीत)

• वैजापूर -४८

• सोयगाव -४२

• औरंगाबाद- २५

• खुलताबाद -२३.०४

• पैठण -२७.८५

• गंगापूर -२६.११

• सिल्लोड -२४.१८

• फुलंब्री -२१

• कन्नड -३६.७७

नवीन गट रचनेत दोन सदस्यांची वाढ

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहात १६ सदस्य ओबीसी गटातून निवडून आले आहेत. यातील पाच ते सहा सदस्यांनी यापूर्वी खुल्या वर्गातून निवडणूक लढवली आहे. केवळ निवडणूक लढवली नसून ते विजयीही झाले आहेत; जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर व माजी सभापती मोनाली राठोड या आरक्षणातून निवडून आल्या आहेत. यात आता नवीन गट रचनेत दोन सदस्यांची वाढ अपेक्षित आहे.

जिल्ह्यात २७.०२ टक्के ओबीसी समाज

दरम्यान नुकताच जिल्ह्यातील ओबीसी डेटा समर्पित आयोगाला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात जिल्ह्यात ८६८ ग्रामपंचायती अंतर्गत १७ लाख ४२६ मतदार असून, या मतदार यादीच्या सर्व्हेनंतर ४ लाख ५९ हजार ५७४ मतदार (२७.०२ टक्के) हे ओबीसी असल्याचे समोर आले आहे.