छत्रपती संभाजीनगर : बालगृहातील मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र मिळवताना महिनोन् महिने वाट पहावी लागते. बालगृहातील मुलांनाच कागदपत्रे मिळवावी लागतात. नातेवाईक, पालक आहेत की नाही हे स्वतः बघावे लागते.

प्रत्येक कागदपत्र मिळवताना झेरॉक्सचे पैसेही मुलांकडून वसूल केले जातात. मात्र, दुसरीकडे काही वर्षे महिला बालविकास विभागाच्या नव्हे, तर दुसऱ्या शासकीय संस्थेत राहणाऱ्या मुलांना संस्थात्मक अनाथ प्रमाणपत्र पटकन दिले जाते. हा अनाथ मुलांवर मोठा अन्याय आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया अनाथ मुलांनी दिल्या.

राज्यात २०१८ पासून अनाथ मुलांसाठी शिक्षण व शासकीय नोकरीत खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का अनाथ आरक्षण लागू करताना ६ एप्रिल २०२३ च्या शासननिर्णयानुसार अनाथ आरक्षण संस्थात्मक आणि संस्थाबाह्य प्रमाणपत्र दिले जाते.

ज्या मुलांनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई-वडिलांचे निधन झाले, जी मुले बालगृहात मोठी झाली, मग भलेही त्या मुलांचे नातेवाईक अथवा जातीची माहिती उपलब्ध आहे किंवा नाही, अशा मुलांना संस्थात्मक अनाथ प्रमाणपत्र दिले जाते.

वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई-वडिलांचे निधन झाले. मात्र, त्यांचे संगोपन नातेवाईकांकडे झाले, तसेच बालगृह नाही तर इतर कोणत्याही शासकीय संस्थेत वास्तव्यास असलेल्या मुलांनाही संस्थाबाह्य प्रमाणपत्र मिळते.

महिला बालविकास विभागाची बालगृहे, अनुरक्षणगृहे याव्यतिरिक्त ‘अन्य शासकीय संस्था’ हा बदल मूळ अनाथ मुलांवर अन्याय होत आहे, असे अनाथ मुलांचे म्हणणे आहे. याचा परिणाम असा झाला की काही काळ बालगृह किंवा समाजकल्याण विभाग आदी शासकीय संस्थेत राहिलेल्या मुलांना संस्थात्मक अनाथ प्रमाणपत्रे मिळाली.

शासकीय कार्यालयांकडूनही असे अर्ज दाखल केले जात आहेत. तसेच संस्थाबाह्य अनाथ प्रमाणपत्राचे प्रमाण वाढले असून अनाथ प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होतात, असा आरोप मुलांनी केला.

संस्थाबाह्य प्रमाणपत्रे अधिक

मध्यंतरी शासकीय पदभरती जाहीर होताच संस्थाबाह्य मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याचे प्रमाण वाढले. त्या तुलनेत संस्थेतील मुलांचे प्रमाण कमी आहे. उदाहरणार्थ मराठवाडा विभागात ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत २२७ मुलांना '' संस्थात्मक'' प्रमाणपत्र मिळाली. त्याउलट ९०० हून अधिक ''संस्थाबाह्य'' प्रमाणपत्र देण्यात आली.

'आमची व्होट बँक नाही'

अनाथ मुलांचा दबावगट नाही. आम्ही कुणाची व्होट बँक नाही. आमच्यावतीने आणि आमच्यासाठी बोलणारे कुणी नाही. बालगृहात आम्ही लहानाचे मोठे होतो. पण खरा लढा इथून बाहेर पडल्यावर सुरू होतो.

साधी ओळखपत्र काढताना यंत्रणा दाद देत नाही. आम्ही पण संघटित नाही म्हणून प्रत्येक अनाथ आपापल्या स्तरावर झगडत असतो. आम्ही बालगृहाच्या आत अनाथ आहोत आणि बालगृहाच्या बाहेरही अनाथच आहेत.

अनाथ प्रमाणपत्र वाटपात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाले, पण आमचे म्हणणे राज्य सरकार आणि महिला बालविकास आयुक्तालय ऐकत नाही. साधी तक्रार केली तरीही आम्हाला प्रमाणपत्र मिळवताना त्रास होतो, अशी प्रतिक्रिया आनंदीने (नाव बदलले आहे) दिली.