औरंगाबाद: जमिनीच्या फेरफार प्रकरणामध्ये स्थगितीचे अधिकार नसतानाही दिलेल्या आदेशावरून महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (abdul sattar) यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढले. सत्तार यांनी शपथपत्र सादर करून न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या पीठासमोर माफीही मागितली. मात्र, माफीनाम्यात दिलेल्या स्पष्टीकरणावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. राज्यमंत्र्यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या कार्यकक्षेत कार्यवाही करणे अभिप्रेत आहे. संबंधित प्रकरणातील अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या आदेशाविरुद्ध अपिल करण्याची तरतूद असताना राज्यमंत्र्यांनी दिलेले स्थगिती आदेश गरजेचे नव्हते. या संदर्भातील आदेश हे अयोग्य, अनावश्यक, कार्यक्षेत्र व अधिकार विरहित असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. अब्दुल सत्तार (प्रतिवादी क्र. २) यांनी यापुढे कायद्याच्या तत्त्वाचे पालन करावे आणि प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून अर्धन्यायिक आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून दूर राहावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मे. जयेश इन्फ्रा आणि भागीदार यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालाविरुद्ध आक्षेपकर्ता मिर्झा युसूफ बेग सांडू बेग यांनी उपविभागीय दंडाधिकारी, औरंगाबाद यांचेकडे दाखल केलेले अपिल फेटाळत तहसीलदार, औरंगाबाद (ग्रामीण) यांचे आदेश न्यायालयाने कायम केले. तसेच राज्यमंत्री सत्तार यांनी पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने सातबारातील इतर अधिकारातील नोंदी तत्काळ रद्द करण्याचेही आदेश उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पारित केले आहेत. न्यायालयाने २७ जुलै रोजी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. खंडपीठासमोर मे. जयेश इन्फ्रा आणि भागीदार यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली.

सावंगी (औरंगाबाद) येथील जमीन गट क्रमांक ३१ येथील क्षेत्र १३ हेक्टर १४ आर ही जमीन जयेश इन्फा व इतर भागीदारांनी नोंदणीकृत खरेदीखता आधारे विकत घेतेली होती. याबाबतची सातबारावर फेरफार नोंद घेण्याबाबतची कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर जमिनीचा संबंध नसलेले मिर्झा युसूफ बेग सांडू बेग यांनी सातबाराच्या मालकीच्या नोंदीला औरंगाबाद तहसीलदार (ग्रामीण) यांच्याकडे आक्षेप नोंदवला होता. त्यात तहसीलदारांनी रीतसर व कायदेशीररीत्या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून जयेश इन्फ्रा व इतर भागीदारांच्या बाजूने निर्णय दिला.

या निर्णयाविरोधात कायद्यातील तरतुदीनुसार अपिल उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद यांचेकडे दाखल न करता थेट महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांनी कोणतेही अधिकार नसताना तक्रार अर्जावर स्वाक्षरी करून फेरफारला स्थगिती दिली व संबंधितांवर कार्यवाही करून अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले. या स्थगिती आदेशाविरुद्ध जयेश इन्फ्रा व इतर भागीदार यांनी ॲड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयाने राज्यमंत्री सत्तार यांना व्यक्तीशः हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली होती. तसेच सत्तार यांच्या आदेशाला स्थगिती देऊन स्पष्टीकरणही मागितले होते.