औरंगाबाद: कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी २२ मार्च २०२० रोजी जनता कर्फ्यूने लॉकडाउनची सुरवात झाली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने तीन लॉकडाउन झाले. आता ३१ मेपर्यंत चौथ्या लॉकडाउनची घोषणाही झाली. लॉकडाउनचा प्रत्येक घटकाला फटका बसलाय. आता लॉकडाउन हटविण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. तशी मागणी औरंगाबादेतील अनेक संस्था, संघटनांनी केली आहे.

जोपर्यंत लस अथवा उपचार येत नाही तोवर लॉकडाउन सुरू ठेवता येणार नाही, हे वास्तव मान्य करण्याची आवश्यकता आहे. काही युरोपीय विकसित देशांमध्ये लॉकडाउन नसताना काही निर्बंध लादले असता लोकांचा रस्त्यावर उद्रेक निर्माण झाला.

त्यामुळे लॉकडाउन हटविण्यासाठी हायकोर्ट बार असोसिएशन, औरंगाबाद, भालचंद्र कानगो, सुभाष लोमटे, उद्धव भवलकर, देविदास तुळजापूरकर, मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (मासिआ) औरंगाबाद, चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर (सीएमआयए) औरंगाबाद, क्रेडाई औरंगाबाद, असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रॅक्टर्स औरंगाबाद, जिल्हा व्यापारी महासंघ औरंगाबाद, मराठवाडा चेंबर ऑफ ट्रेड अँड कॉमर्स औरंगाबाद, रोटरी क्लब फॅमिली, दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटस ऑफ इंडिया, औरंगाबाद शाखा अशा विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. 

काही प्रमुख कारणे 

•  कोरोनाशी लढण्याकरिता राज्य व केंद्राला लॉकडाउनच्या तीन टप्प्यांत ५४ दिवसांचा पुरेसा कालावधी मिळालेला आहे. 
• कोरोना विषाणूची तीव्रता कमी कधी होईल याबाबत अनेक संस्थांचे वेगवेगळे निष्कर्ष येताहेत. दुसरीकडे जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, आपल्याला कोरोनासह जगण्याची सवय लावून घ्यायला हवी. याचा मतितार्थ इतकाच की, कोरोनापासून सुटका कधी होईल याचा निश्चित कालावधी सांगणे केवळ अशक्यप्राय आहे. 
•  औरंगाबादसह महाराष्ट्रात लॉकडाउनदरम्यान सामाजिक अस्थैर्य निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होते आहे. प्रामुख्याने घरगुती हिंसाचार आणि एकमेकांबद्दल गैरसमज वाढीस लागताहेत. भविष्यातील चिंता, वैफल्य आणि अविश्वास वाढीला लागत आहे. हे भारतासारख्या विकसनशील देशाकरिता अत्यंत घातक आहे. 
• अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी उद्योग आणि व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय कामगारवर्गामध्ये स्थैर्य व विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणार नाही. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमधील अस्थिरता कमी होण्यास मदत होईल. 
• साधारणतः मागील दोन महिन्यांपासून कोरोना युद्धात समोर येऊन लढणाऱ्या पोलिस यंत्रणेवरील मर्यादाही लक्षात घ्यायला हव्यात. 
• शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून कोरोना युद्धात सहभागी होऊन अनेक सामाजिक संस्था आपआपल्या परीने अन्नवाटप, किराणा वाटप, मास्क व पीपीई किटचे वितरण, सॅनिटायझर आदी उपलब्ध करून देत होते. आता या संस्थाही थकल्या आहेत. आजवर सक्रिय असलेल्या बहुतांश संस्थांनी आपले काम थांबविले आहे. 
• सर्वसामान्य नागरिक, नोकरवर्ग, व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिक समोर येऊन बोलत नाहीत. मात्र वेगवेगळ्या कर्जाच्या हप्त्यांसह कर्मचाऱ्यांचा पगार अधिक काळापर्यंत देणे अशक्यप्राय आहे. 
•  केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून प्रत्येक शहरातील रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन अशी विभागणी करून लॉकडाउन हटविण्याचा निर्णय घ्यावा. 
•  सलग चार लॉकडाउनमुळे लोकांमध्ये नैराश्य पसरलेले आहे. त्यातून अनेकजण नैराश्यामुळे घराबाहेर येताहेत. 
•  सामाजिक संतुलन राखण्यासाठी लॉकडाउनचे निर्बंध शिथिल अथवा कमी करण्याची आवश्यकता आहे. 
•  शहरात कोरोना रुग्णांच्या तपासण्यांची संख्या वाढवून क्वारंटाइनची सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाढवायला पाहिजे. कंटेनमेंट झोनमध्ये लॉकडाउनसह सर्व निर्बंध कडक पाळले गेले पाहिजेत, याची काळजी घ्यावी. 
• लॉकडाउन उठल्यानंतर नागरिकांनीही स्वतःवर निर्बंध घालून बंधन पाळावे. जेणेकरून प्रशासनावरचा अतिरिक्त ताण कमी करण्यास मदत होईल.