औरंगाबाद-शहरासाठी 1,680 कोटी रुपयांची नवी पाणीपुरवठा योजना तत्कालीन युती सरकारने मंजूर केली आहे; मात्र महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांना स्थगिती दिली. त्यात शहराच्या या योजनेचा समावेश असल्याने संभ्रम निर्माण झाला. योजनेला स्थगिती नसल्याचे पत्र राज्य शासनाने काढले असले तरी पत्रात कार्यारंभ आदेशाचा उल्लेख नव्हता. आता पुढील चार दिवसांत कार्यारंभ आदेशासंदर्भात पत्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला दिले जाणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (ता. नऊ) झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

समांतर पाणीपुरवठा योजना गुंडाळल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरासाठी 1,680 कोटी रुपयांच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी दिली होती; मात्र फडणवीस यांनी शेवटच्या टप्प्यात मंजूर केलेल्या; पण ज्या योजनांचे कार्यारंभ आदेश झालेले नाहीत, अशा योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यात औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश असल्याने भाजपने शिवसेनेला कोंडीत पकडले. त्यामुळे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन योजनेला स्थगिती नसल्याचे पत्र काढले; पण त्यात योजनेची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत, असा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. दरम्यान, गुरुवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शहरातील विकासकामांसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. यावेळी महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी पाणीपुरवठा योजनेचा विषय मांडला. त्यावर चार दिवसांत कार्यारंभ आदेशासंदर्भात जीवन प्राधिकरणाला पत्र देण्यात येईल, असे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी सांगितल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पाइपलाइन रस्त्यात येत असल्याचा मुद्दा रोहयोमंत्री संदिपान भुमरे यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात तपासणी करण्याची सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना करण्यात आली. 

इतिहासाचा ठेवा- video : बघा यांच्याकडे आहेत 25 हजार ऐतिहासिक नाणी !

निवडणुकीपूर्वी नारळ फुटणार? 
शहराचा पाणी प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात जाणीव आहे. त्यामुळे नव्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम गतीने व्हावे यासाठी महापालिका निवडणुकीपूर्वी कामाचा नारळ फोडण्याची तयारी महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे. 

धक्कादायक! तो म्हणाला, खरं प्रेम सिद्ध कर, तिने मुलींसमोर केले असे

स्मार्ट सिटीसाठी स्वतंत्र अधिकारी द्या 
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरात अनेक कामे सुरू आहेत; मात्र स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट बोर्डाचे प्रमुख महापालिका आयुक्तच आहेत. त्यांच्याकडे कामाचा ताण असतो, त्यामुळे स्मार्ट सिटीसाठी स्वतंत्र अधिकारी देण्यात यावा, अशी मागणी खासदार इम्तियाज जलील यांनी बैठकीत केली. मात्र, सर्वच कामे महापालिकेशी संबंधित आहेत, त्यामुळे आयुक्तच प्रमुख राहतील, त्यांच्या हाताखाली सक्षम अधिकारी दिला जाईल, असे आश्‍वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिले.