औरंगाबाद : सिडकोतील विविध अतिक्रमणांसंदर्भात वारंवार आदेश देऊनही अनेक वॉर्डांमधील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत हलगर्जीपणा केला. त्यामुळे पाच वॉर्डाची जबाबदारी असलेल्या विशेष अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी सोमवारी (ता. वीस) प्रत्येकी दहा हजार रुपये कॉस्ट त्यांच्या वेतनातून उच्च न्यायालयात भरण्याचे आदेश दिले.

सिडकोतील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी खंडपीठाने वेळोवेळी आदेश दिलेले आहेत. अतिक्रमणाची नेमकी स्थिती जाणून घेण्यासाठी खंडपीठाने वकिलांची एक समितीही नियुक्त केलेली आहे. समितीने पाहणी अहवाल सादर केला. खंडपीठ नियुक्त न्‍यायालयीन मित्र (अमायकस क्युरी) ॲड. अभय ओस्तवाल यांनी सुनावणीत विविध ठिकाणची अतिक्रमणाची चाळीस छायाचित्रे सादर केली.

अनेक वेळा सूचना देऊन, ताकीद देऊन, प्रत्येक वॉर्डांसाठी विशेष अधिकारी नेमूनही परिस्थितीत कोणताही फरक पडलेला नसल्याने खंडपीठाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. छायाचित्रांआधारे अतिक्रमणे असलेल्या एन-१, एन-३, एन-६, एन- ८ आणि एन- ११ अशा पाच वॉर्डांची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर प्रत्येकी दहा हजार रुपये कॉस्ट लावली. यानंतरही सुधारणा झाली नाही तर अधिक कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही खंडपीठाने दिला.

सिडकोची योजना साकारल्यानंतर असलेले सुंदर, स्वच्छ, सुटसुटीत सिडको पुन्हा तसेच व्हायला हवे अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली. सिडको महापालिकेकडे हस्तांतरित करताना दाखविण्यात आलेले हॉकर्स झोन, पार्किंगच्या जागा या फक्त कागदावर असल्याचे ॲड. ओस्तवाल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.

...तरीही झाली नव्हती कारवाई

यापूर्वीच्‍या वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने कडक तोशेरे ओढलेले आहेत. तसेच यापुढेही अतिक्रमणाची स्थिती अशीच राहिल्यास झोननिहाय नियुक्त अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक जबाबदार धरण्यात येईल, असेही खंडपीठाने म्हटले होते.

तरीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आज झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने पाच वार्ड अधिकाऱ्यांना प्रत्‍येकी दहा हजारांची कॉस्‍ट लावत कडक ताशेरे ओढले. महापालिकेतर्फे ॲड. जयंत शहा, संलग्न प्रकरणात ॲड. अजित कडेठाणकर तसेच खंडपीठ नियुक्त समितीचे सदस्य उपस्थित होते. याचिकेवर पुढील सुनावणी ८ मार्च रोजी होणार आहे.