औरंगाबाद : महापालिकेच्या प्राणिसंग्रहालयाची वाढीव मुदत फेब्रुवारीत संपली आहे. प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने पंधरा दिवसांपूर्वीच देशातील लहान मोठ्या इतर १३८ प्राणिसंग्रहालयांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले; परंतु त्यात औरंगाबादचा समावेश नाही. त्यामुळे प्राणिसंग्रहालयाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. परिणामी, धास्तावलेल्या महापालिकेने आता महाराष्ट्र प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. महापालिकेचे हे मराठवाड्यातील एकमेव प्राणिसंग्रहालय आहे. सध्या वाघ, बिबट्या यांसह विविध ३१० प्राणी आहेत.

जायकवाड धरणाचे १८ दरवाजे उघडले, गोदापात्रात २५ हजार क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग...

अपुऱ्या सुविधा
प्राणिसंग्रहालयात अपुऱ्या सुविधा असल्याने संग्रहालय वादग्रस्त ठरले होते. वारंवार सूचना करूनही असुविधा दूर होत नसल्याने केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मान्यता कायमची रद्द केली. त्यानंतर महापालिकेने केंद्र शासनाकडे अपील दाखल केले. त्यात प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने सुचविलेल्या आवश्यक सुधारणा तातडीने करण्याची हमी देत मान्यता वर्षभराची मान्यतेची मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली.

अँटीजेन टेस्टच्या सक्तीने एसटी प्रवाशांमध्ये धास्ती, औरंगाबाद डेपोतील विदारक...

त्यानुसार प्राधिकरणाने फेब्रुवारी २०२० पर्यंत मान्यता वाढवून दिली. ही मुदत सहा महिन्यांपूर्वीच संपली; परंतु कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे देशातील सर्वच परवान्यांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया रखडली होती. आता पंधरा दिवसांपूर्वी म्हणजे २५ ऑगस्ट २०२० ला केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने देशातील लहान मोठ्या १३८ प्राणिसंग्रहालयांचे नूतनीकरण केले. मात्र, त्यात औरंगाबादचा समावेश नसल्याने महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. महापालिकेच्या प्राणिसंग्रहालय प्रशासनाने या प्रकरणी आता महाराष्ट्र प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे धाव घेतली आहे.

त्रुटी दूर केल्याचा दावा
परवान्याचे नूतनीकरण न झाल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणी महाराष्ट्र प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाला नुकतेच पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने जेवढ्या त्रुटी काढल्या होत्या, त्यातील सुमारे सत्तर टक्के त्रुटी आम्ही दूर केल्या आहेत. उर्वरित त्रुटी दूर करण्याचे कामही सुरू आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर