छत्रपती संभाजीनगर : नाशिक जिल्ह्यात वनरक्षक म्हणून बदलीवर आलेल्या कर्मचाऱ्यांची यापूर्वीची सेवाज्येष्ठता लक्षात घेऊन त्यांच्या यादीत तीन महिन्यांत सुधारणा करण्याचे आदेश औरंगाबाद प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) उपाध्यक्ष न्या. पी. आर. बोरा व सदस्य विनय करगावकर यांनी दिले. दत्तात्रय देवकाते व इतरांनी ॲड. संदीप सपकाळ यांच्यामार्फत मॅटमध्ये अर्ज सादर केला होता.

वनरक्षक म्हणून सेवेत कार्यरत झाल्यानंतर वेगवेगळ्या विभागात विनंतीवरून नाशिक येथे बदलीवर आलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता त्यांच्या बंधपत्राच्या आधारे शून्य केली होती. नाशिक येथे रुजू झाल्यानंतर त्यांची पूर्वीची सेवा गृहित धरली गेली नाही. त्यामुळे कनिष्ठ कर्मचारी सेवा ज्येष्ठता यादीत बदलून गेलेले वनरक्षक ज्येष्ठता यादीत पहिल्या क्रमांकावर होते. या विरोधात बदलीवर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली.

वनरक्षकपदाच्या २० जून २०२० च्या सेवा ज्येष्ठता यादीत दुरुस्ती करून नव्याने आमचे नाव सेवा ज्येष्ठतेनुसार समाविष्ट करावे, अशी विनंती करण्यात आली. बंधपत्राद्वारे इतर ठिकाणी बदलून गेल्यास माजी सेवा ज्येष्ठता शून्य राहील, याबाबत माझी काहीही तक्रार राहणार नाही, असे लिहून घेण्यात आले होते. तर ही बाब सेवारत कर्मचाऱ्यांसाठी नियमबाह्य असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.

‘मॅट’ने सेवा ज्येष्ठता यादीत दुरुस्ती करून याचिकाकर्त्यांना योग्य स्थान द्यावे, संबंधित प्रक्रिया तीन महिन्यांत पार पाडली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना बंधपत्र लिहून घेणे बेकायदेशीर असल्याचे मॅटने स्पष्ट केले. सादरकर्ता अधिकारी म्हणून व्ही. आर. भूमकर यांनी काम पाहिले.