औरंगाबाद - भूमिगत गटार योजनेच्या कामांची देखरेख करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा ऑडिट रिपोर्ट प्रशासनाकडून दडविण्यात येत असल्याचा प्रकार गुरुवारी (ता. सहा) स्थायी समितीच्या बैठकीत समोर आला. सदस्यांनी हा अहवाल सादर करण्याची मागणी लावून धरली. त्यानंतर सभापती गजानन बारवाल यांनी पुढील बैठकीत हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

भूमिगत गटार योजनेचा विषय गेल्या काही दिवसांपासून गाजत आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत भूमिगत गटार योजनेच्या ऑडिटचा प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित करण्यात आला. नगरसेवक राजू वानखेडे यांनी महापालिका आयआयटी पवईकडून भूमिगतच्या कामाची चौकशी करणार आहे का, याविषयी खुलासा करण्याची मागणी केली. त्यावर कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांनी थर्ड पार्टी इन्स्पेक्‍शनसाठी आयआयटी पवईशी पत्रव्यवहार झाला आहे. तसेच योजनेचे ऑडिट करण्यासाठी पीएमसी (प्रकल्प सल्लागार) म्हणून औरंगाबाद शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाशी मूळ करार झालेला आहे. त्यासाठी ७६ लाख रुपये दिले जाणार असून, आतापर्यंत ३६ लाख रुपये देण्यात आले आहेत, असे श्री. सिद्दिकी यांनी सांगितले. भूमिगतच्या कामाचे आदेश २०१४ मध्ये झाले आहेत. एवढ्या काळात अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने कामाची पाहणी केलेली असेल, त्यात काय म्हटले आहे, त्याचा अहवाल आजपर्यंत समोर का आला नाही? अशी विचारणा वानखेडे यांनी केली.अभियांत्रिकी महाविद्यालयासोबत तडजोड करण्यासाठी वेळ लागला, असे सांगत श्री. सिद्दिकी यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सदस्य आक्रमक झाले. योजनेचे काम चुकीचे झाले असून, ही योजना फेल झाल्यास जबाबदारी कोणाची? संबंधित पीएमसीने योजनेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या का? तसेच प्रकल्पाबाबत काही सूचना केल्या का? अशा प्रश्‍नांची सरबत्तीच वानखेडे, राजू वैद्य यांच्यासह सदस्यांनी केली. त्यावर सिद्दिकी यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. अखेर सभापती बारवाल यांनी नगरसेवकांच्या मागणीवरून आगामी बैठकीत अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा ऑडिटचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. 

खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त
ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी कंत्राटदाराने शहरात जागोजागी रस्ते खोदून ठेवले आहेत. मात्र त्याची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. खोदलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ४५ कोटींची तरतूद केलेली आहे; मात्र कामे होत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. सभापती बारवाल यांनी येत्या पंधरा दिवसांत रस्त्यांची कामे पूर्ण करावीत असे महापालिका प्रशासनाला आदेशित केले.

इतर कामांसाठी वापरले ४२ कोटी
भूमिगत गटार योजनेसाठी महापालिकेला १० टक्के हिस्सा भरायचा आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे हा हिस्सा नागरिकांकडून सिव्हरेज करापोटी जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यातून ४२ कोटी रुपये जमा झाले; मात्र हा निधीच इतर कामांसाठी वापरण्यात आला असून, अद्याप भूमिगतसाठी महापालिकेच्या हिश्‍श्‍याची रक्कम भरणे बाकी आहे. या पैशाचे वेगळे खाते करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. असे असताना हा पैसा इतर कामांसाठी कसा गेला? याबाबतही सदस्यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला.