बीड : सहकारातील बँकिंग क्षेत्रात मोठे नाव असलेल्या येथील द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेत २२९ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार झाल्याच्या फिर्यादीवरून दाखल गुन्ह्यात आता तपास करीत असलेल्या आर्थिक गुन्हे शाखेने फास आवळायला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी आता एमपीआयडी (महाराष्ट्र ठेवीदारांचे (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधतांचे संरक्षण अधिनियम) कलम वाढविले असून या आधारे आता तत्कालीन संचालकांची मालमत्ता जप्तीच्या दृष्टीने एकेक पाऊल टाकायला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष सारडा यांचा जामिन रद्द करावा, असा अर्जही उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आला आहे. नगरपालिका, तहसीलदार, नोंदणी निबंधक यांना पत्र देऊन तत्कालीन संचालकांच्या मालमत्तांची माहितीही मागविली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेच्या आंतरशाखीय समायोजन व्यवहारांची विशेष लेखापरीक्षण केले होते. यात बँकिंग नियमांचे उल्लंघन झाल्याने फौजदारी कारवाईची निरीक्षणे नोंदवली होती. यासंदर्भातील अहवाल सहकार आयुक्त, निबंधक, सहकारी संस्था पुणे यांना सादर केला होता.

या अनुषंगाने कारवाईसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांनी द्वारकादास मंत्री बँकेवर २४ सप्टेंबर २०२१ पासून जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय प्रशासक मंडळाची नेमणूक केली होती. त्रिसदस्यीय प्रशासक मंडळाने ता. १७ डिसेंबरला गुन्हा नोंदविण्याचा ठराव घेतला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ता. १८ डिसेंबर रोजी प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य तथा लेखा परीक्षक श्रेणी (एक) बी.बी. चाळक यांनी शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद देऊन द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेत २२९ कोटी पाच लाख ९४ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले.

यावरुन बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुभाषचंद्र मिठ्ठुलाल सारडा, उपाध्यक्ष अॅड. ओमप्रकाश हिरालाल जाजू, संचालक अशोककुमार दगडुलाल ओझा, केदारनाथ पापालाल कासट, प्रदीप रामेश्वर चितलांगे, रतीलाल मोतीलाल दुग्गड, हिरालाल मिश्रीलाल डुंगरवाल, डॉ. प्रकाश रामराव आखाडे, विष्णूदास विठ्ठलदास बियाणी, हमीद अनामतअली देशमुख, रामेश्वर रामदयाल टवाणी, डॉ. पांडुरंग चांगदेव तांबडे, शकुंतला रावसाहेब बडे, सुधाकर देविदास वैष्णव, रायभान सत्यवान जाधव, शेख शेहरु शेख चॉंद, अलका बद्रीनारायण मुंदडा यांच्यासह तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधेश्याम विठ्ठलदास सोनी, मुख्य शाखा व्यवस्थापक धनंजय भास्कर ताठे, अशोक बाबूलाल तिवारी, गोविंद मुकूंदलाल सारडा, कैलास सदाशिव सावंत या २०११ ते २०२१ या कालावधीत बँकेच्या दोन टर्म मधील २० आजी - माजी संचालक आणि पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला.

दरम्यान, सुरुवातीला शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. आता आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाचा फास आवळायला सुरुवात केली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने आता या प्रकरणात सुरुवातीला दाखल फसवणुकीसह इतर कलमांमध्ये एमपीआयडी (महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम हे कलम वाढविले आहे. या अंतर्गत आता ठेवीदारांच्या रकमा मिळाव्यात या दृष्टीने तत्कालीन संचालकांची मालमत्ता अॅटॅच करण्याची प्रक्रिया देखील सुरु केली आहे. त्यादृष्टीने नगरपालिका, तहसीलदार, नोंदणी निबंधक यांच्याकडे पत्र देऊन तत्कालीन संचालकांच्या मालमत्तांची माहिती मागितली आहे. यानंतर हा प्रस्ताव आर्थिक गुन्हे शाखेच्या प्रमुखांकडे पाठवून पुढील कार्यवाही होणार आहे.

या प्रकरणातील आरोपींना येथील न्यायालयात अटकपूर्व जामिन मिळाले. मात्र, तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष सारडा यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज केला आहे. मागील नऊ तारखेला याबाबत नोटीसही बजावण्यात आली आहे.

प्रभारी एसपींनी लक्ष घातले अन्

जिल्ह्याला पोलिस अधीक्षक नसताना पुणे येथील सीआयडीचे पंकज देशमुख यांच्याकडे पोलिस अधीक्षक म्हणून प्रभारी पदभार होता. मात्र, श्री. देशमुख सीआयडी मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेचे राज्याचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी या प्रभारी काळातच द्वारकादास मंत्री बँकेच्या प्रकरणाचा अभ्यास केला आणि तपासाची पुढील दिशा ठरवून दिली. त्यानंतरच एमपीआयडी कलम वाढून जामीन रद्दसाठी अर्ज या दोन गोष्टी घडल्या.