औरंगाबाद - शहरात सुमारे दोन लाख अनधिकृत बांधकामे असून, त्यातील बहुतांश प्लॉटची खरेदी-विक्री बाँडपेपरवर झाली आहे. त्यामुळे अशी बांधकामे नियमित करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे. वीस बाय तीसची बांधकामे केवळ २५ टक्के शुल्कच आकारण्यात येणार आहे. शासन निर्णयाच्या आधीन राहून महापालिकेने हा ठराव मंजूर केला असून, तोपर्यंत फायली स्वीकारण्यात येणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शनिवारी (ता.२५) सांगितले. 

शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचे धोरण लागू केले आहे. त्यानुसार महापालिकेनेही एक एप्रिलपासून अर्ज मागविले आहेत; मात्र दंडाची रक्कम जास्त असल्याने प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे दंडाची रक्कम कमी करण्याचा व सुलभ पद्धतीने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार एक सप्टेंबरपासून फायली स्वीकारल्या जाणार आहेत. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर सव्वादोन लाख मालमत्ता असल्या तरी प्रत्यक्षात शहरात सुमारे साडेचार लाख मालमत्ता असल्याचा अंदाज आहे. त्यातील सुमारे दोन लाख बांधकामे अनधिकृत आहेत. छोटी बांधकामे दंडात ७५ टक्के कपात करून अधिकृत करण्याचे महापालिकेचे धोरण आहे; मात्र त्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्‍यक आहे. 

कागदपत्रांच्या अटीही शिथिल
छोट्या बांधकामांसाठी कागदपत्रांच्या अटीही शिथिल करण्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. मोजणी नकाशे महापालिकेमार्फत तयार करण्यात यावेत, गुंठेवारीसाठी करण्यात आलेला सर्व्हे ग्राह्य धरण्यात यावा, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.

किमान ४० हजार रुपयांचा खर्च
शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना त्या भागातील रेडीरेकनर दरावर आधारित दंड आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. वीस बाय तीस आकाराच्या घरांचे बांधकाम लक्षात घेता किमान ४० हजारांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे नगररचना विभागाचे उपअभियंता ए. बी. देशमुख यांनी सांगितले.

परवान्यांचे नूतनीकरण वाढले
औरंगाबाद - महापालिकेतील टीडीआर प्रक्रिया गेल्या काही महिन्यांपासून बंद असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतींची उंची कमी करून सुधारित बांधकाम परवानगी घेण्यावर भर दिला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

महापालिकेने आतापर्यंत दिलेल्या टीडीआर प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. चौकशी समितीने महापालिकेच्या सर्व २३० फायली मागवून घेतल्या. गेल्या सहा महिन्यांपासून या फायली व टीडीआर नोंदणीचे रजिस्टर महापालिकेकडे नसल्यामुळे नवीन टीडीआरची नोंद व जुने टीडीआर एखाद्या बिल्डरला लोड करायचे असेल तर त्यालाही नकार दिला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्नही बुडत असून, मूळ फायली परत मिळाव्यात व झेरॉक्‍स फाईलवर चौकशी करण्यात यावी, असे पत्र महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शासनाला पाठविले आहे. मागील सहा महिन्यांपासून नवीन टीडीआरच लोड होत नसल्याने बिल्डरांनी सुधारित परवानगी घेण्यावर बिल्डरांनी दिला आहे. त्यानुसार फायली दाखल होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.