चाकूर (जि.लातूर) : तालूक्याचा कारभार हाकणाऱ्या पंचायत समितीमध्ये गटविकास अधिकाऱ्यापासून गटशिक्षणाधिकारी, पशुधनविकास अधिकारी, एकात्मिक बालविकास अधिकारी, उपअभियंता आदी पदे अनेक दिवसांपासून रिक्त आहेत. प्रभारी अधिकाऱ्यांवर कामकाज चालविले जात असून रिक्त पदे भरण्यासाठी दोन वर्षांपासून लोकप्रतिनीधीकडून कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही.

कोरोनाच्या संकट काळात नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी सर्व अधिकाऱ्यांवर आली आहे. यंत्रणा व्यवस्थित चालविण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची गरज असून येथील पंचायत समितीमध्ये पाच प्रमुख पदे रिक्त आहेत. गटविकास अधिकारी वैजनाथ लोखंडे हे वैद्यकीय रजेवर गेले आहेत, त्यांचा पदभार येथील सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांनी घेण्यास नकार दिल्यामुळे रेणापूरचे सहायक गटविकास अधिकारी श्री.गोस्वामी यांच्याकडे देण्यात आला आहे. ते आठवड्यातून एखादा दिवस कार्यालयात येतात.

उडीदाला हमीभावापेक्षा अधिक भाव मिळतोय; उमरगा, मुरुम बाजार समितीत आवक सुरु

एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे पद चार वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्याचा पदभार सहायक गटविकास अधिकारी आकाश गोकनवार यांच्याकडे देण्यात आला आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे पद दोन वर्षांपासून रिक्त असल्यामुळे रेणापुरच्या गटशिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे यांच्याकडे पदभार देण्यात आला होता. त्यांची बदली झाल्यामुळे सध्या शिक्षणविस्तार अधिकारी संजय आलमले यांच्याकडे पदभार देऊन कामकाज हाकले जात आहे. तीन वर्षांपासून गुरूगौरव पुरस्काराचे वितरण पंचायत समितीस्तरावर झालेले नाही.

बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्याचे पद पाच वर्षांपासून रिक्त असून कनिष्ठ अभियंत्या शरद निकम यांच्याकडे पदभार देण्यात आला आहे. पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचे पद एक वर्षापासुन रिक्त असून देवणीचे श्री. सरवेद यांच्याकडे येथील पदभार देण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्याकडे निलंग्याचाही पदभार आहे. त्यामुळे ते कधीतरी दवाखान्यात येतात.

पोलिस कर्मचाऱ्यांना कोरोना, चौदा दिवसांपासून ठाण्यात दोनच गुन्ह्यांची नोंद

सध्या जनावरामध्ये लम्पी आजाराने ग्रासले असून जनावरांना लस देण्यासाठी लसही उपलब्ध नाही. किती लसीची आवश्यकता आहे याचे नियोजनही तालूकास्तरावर झालेले नाही. ग्रामविकासात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या पंचायत समितीचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर चालविला जात आहे. नुतन सभापती व उपसभापती यासाठी पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र कायमस्वरूपी अधिकारी यावेत यासाठी लोकप्रतिनीधींनी लक्ष दिले नसल्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

 

संपादन - गणेश पिटेकर