जालना - विमा प्रस्तावात विविध त्रुटी आढळून आल्याने हजारो शेतकऱ्यांना वर्ष 2018 खरीप हंगामातील पीकविम्याची रक्कम मिळालेली नाही. अशात विमा कंपन्यांची तालुक्‍याच्या ठिकाणची कार्यालये बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्रास सहन करावा लागत असून, त्रुटी असलेली कागदपत्रे सादर करण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी यावे लागत आहे. तेथेही बंद जाळीआड कित्येक तास उभे राहण्याची वेळ आली आहे. 

वर्ष 2018 मधील खरीप हंगामात पंतप्रधान विमा योजनेसाठी जालना जिल्ह्यासाठी आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड ही कंपनी नियुक्त केली होती. विमा भरलेल्या प्रस्तावांपैकी जवळपास 34 हजार प्रस्तावांत बॅंक खाते क्रमांक, आयएफसी कोड, सातबाऱ्यावरील क्षेत्र आदी बाबींत त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे विमा मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांना त्रुटीची पूर्तता करण्याचे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांकडून त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे जमा करून घेतली जात आहेत. मात्र, विमा कंपन्याची तालुकास्तरीय कार्यालये बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळ आणि पैसा खर्च करून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात यावे लागत आहे. एवढे करूनही अनेक शेतकऱ्यांना दोन महिने उलटली असली तरी मंजूर रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी कागदपत्रे जमा केली आहेत. 

विमा प्रस्तावात त्रुटी असल्याने आवश्‍यक कादपत्रे दोन महिन्यांपूर्वी तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीकडे जमा केली आहेत. मात्र, अजूनही विमा रक्कम मिळालेली नाही. 
- रमेश सांगळे, शेतकरी 
------- 
कार्यालये सुरू नसल्याबाबत शासनास कळविले आहे. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात त्रुटी असलेल्या प्रस्तावातील आवश्‍यक कागदपत्रे स्वीकारली जात आहेत. 
- बाळासाहेब शिंदे, 
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जालना