बीड - राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन केली. बोगसगिरीला चाप लावण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया केल्याचा दावा करत यात पंचवीस लाख शेतकरी नसलेली खाती बाद झाल्याचा सरकारचाच दावा आहे. मग, शेतकरी नसताना पीककर्ज उचलणाऱ्यांवर सरकार कारवाई का करत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

वर्ष २००९ मध्ये चार हजार आठ कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली होती. तर, वर्ष २०१७ मध्ये २२ हजार ९९६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली आहे. वर्ष २००९ मध्ये ३४ लाख, तर २०१७ मध्ये ४८ लाख २४ हजार शेतकरी खातेदार होते. 

सुमारे पंचवीस लाख शेतकरी नसलेली खाते निघाली म्हणजेच एकूण शेतकरी खातेदारांपैकी अर्ध्यावर बोगस शेतकरी असल्याचे निष्पन्न होते. पंचवीस लाख शेतकऱ्यांना २२ हजार ९९६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ४० लाख १६ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात १६ हजार ६६७ कोटी रुपये जमा केल्याचे देखील सरकारचे म्हणणे आहे.

सुरवातीला कुटुंब हा घटक गृहीत धरून कर्ज माफ करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र, आता कुटुंबाऐवजी व्यक्ती हा घटक धरल्याने लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे दिसते.

त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींना योजनेतून वगळले आहे. वर्ष २०१७ पासून कर्जमाफीची ही प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारने दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. वर्ष २०१७ मध्ये ४८ लाख २४ हजार शेतकरी खाते होते. यासोबतच नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन योजनादेखील सरकारने राबविणे सुरू केलेली आहे. दरम्यान, ऑनलाइन कर्जमाफीमुळे २५ लाख बोगस शेतकरी समोर आल्याने सरकारचे २० हजार कोटी रुपये वाचल्याचा दावाही सरकारच्याच जाहिरातीत आहे. 

जर, ऑनलाइनमुळे २५ हजार बोगस खातेदार उघड झाले, तर त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही? असा सवाल ॲड. अजित देशमुख यांनी केला आहे. जिल्ह्यातही असे अनेक खातेदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.